प्रदेश १ को नामकरण : पहिचानकै पक्षमा उभिने माओवादीको निर्णय « Khabarhub

प्रदेश १ को नामकरण : पहिचानकै पक्षमा उभिने माओवादीको निर्णय


२२ चैत्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ को नाम पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने माग राख्दै जारी आन्दोलनको पक्षमा रहेको जनाएको छ ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार बसेको माओवादी  पदाधिकारी बैठकले कोशी नामकरणबारे जारी आन्दोलनको विषयमा धारणा तय गर्दै पहिचानकै पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्नका लागि माओवादीबाट कमजोरी भएको र पार्टी पहिचानकै पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले प्रदेशको नामकरण गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई रहेपनि माओवादी पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नामाङ्करणको पक्षमा रहेको बताए ।

बैठकले प्रदेश नामकरणका विषयमा भएको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्दै उचित राहत दिन सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता महराले बताए ।

त्यस्तै बैठकले मिटरब्याज पीडितहरुको पक्षमा माओवादी रहेकोले सरकारले छानबिन गरेर वार्ताका माध्यमबाट समस्या हल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको उनले बताए ।

त्यस्तै प्रवक्ता महराले बिहीबारसम्ममा सरकारले पूर्णता पाउने जानकारी पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गराएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०७९, बुधबार  ५ : ५९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा