भारत भ्रमणका क्रममा तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्थानीय समयअनुसार बिहान ११ बजे मध्यप्रदेश राज्य अन्तर्गत उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा ज्योतिर्लिङ्ग भगवान शिवको दर्शन र पूजन गर्न पुगेका थिए।

वामपन्थी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्वसमेत गरिसकेका नेता प्रचण्डसित आध्यात्मिक जागरण हुँदा भगवत दर्शन गर्न प्रेरित भएर गरिएको यो सकारात्मक कार्य देखिन्थ्यो।

मन्दिरभित्र पूजा र होम गर्दा प्रचण्डले लगाएको गेरुवस्त्र र सार्वजनिक भएको भिडियोमा देखिने भाव भंगिमा अर्थात् ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ बाट पनि यो बुझ्न सकिन्छ। तर महाकालेश्वर महादेव को दर्शन गर्ने उनको कार्यक्रमप्रति नै कतिपयले कटाक्ष गर्दै उनले धारण गरेको वस्त्र नै टिकाटिप्पणीको विषय बन्न पुग्यो। अब यदि प्रचण्डले टाई र सुट लगाएर पूजा गरेको भए ‘कम्युनिष्टहरूलाई धार्मिक आचरणविपरीत काम गर्ने बानी परेको’ आरोप लाग्ने थियो।

हुन त प्रचण्ड पनि के कम, काठमाडौं फर्किएर विमानस्थलमा पत्रकारहरूलाई जवाफ दिँदै आफूले लगाएको लुगा त्यहाँको प्रोटोकल भएको र त्यसो नगर्दा करोडौं भारतीयको मनमा चिसो पस्ने भनेर ठट्टासहित प्रष्टिकरण गरिदिए।

भारतीय कूटनीतिक प्रोटोकलअनुसार विमानस्थलमा अवतरण हुँदा सरकार प्रमुखलाई प्रायजसो राज्य मन्त्री वा वढीमा मन्त्रीस्तरबाट स्वागत गरिन्छ। जसलाई न्यानो स्वागत अर्थात् ‘वार्मली वेलकम’ भनिन्छ।

नेपालबाट भारततर्फ हुनेगरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणलाई जहिलेपनि शंका गर्ने सदाबहार चलन छ। जसमा तत्काल कुनै परिवर्तन हुने सम्भावना छैन। त्यहाँ पुगेका नेपाली नेतालाई कसले स्वागत गरे, कसरी हात मिलाए, को कतातिर फर्किएका थिए, को उभिएका थिए, कसले बसीबसी कुरा गरेलगायत सबै कुरालाई सूक्ष्म निरीक्षण गरिन्छ। यहाँबाट र जे गरेपनि सत्तोसराप नै बढी पाउने हो।

राजतन्त्रात्मक कालखण्डदेखि अहिलेसम्मको शाश्वत सत्य यही हो। बहुचर्चित मेयर हर्क साम्पाङको ट्वीटर मार्फत व्यक्त धारणाबाट पनि प्रोटोकलबारे समाजको दृष्टिकोण धेरथोर बुझ्न सकिन्छ।

हरेक देशले आ–आफ्नो कूटनीतिक प्रोटोकल राख्ने चलन हुन्छ। जसअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको स्वागत र अन्य महत्वपूर्ण गतिविधिलाई परिचालन गरिन्छ। भारतीय कूटनीतिक प्रोटोकलअनुसार विमानस्थलमा अवतरण हुँदा सरकार प्रमुखलाई प्रायजसो राज्य मन्त्री वा वढीमा मन्त्रीस्तरबाट स्वागत गरिन्छ। जसलाई न्यानो स्वागत अर्थात् ‘वार्मली वेलकम’ भनिन्छ।

यसमा कहिलेकाहीँ प्रोटोकल नाघेर पनि स्वागत गरिन्छ। तर त्यसको पछाडी गम्भीर राष्ट्रिय स्वार्थ हुने गर्दछ। नेपालबाट पनि वैदेशिक भ्रमणमा आउने पाहुनालाई स्वागत गर्न कूटनीतिक प्रोटोकल तय छ। यदि त्यसबाट नेपाली समाजलाई सन्तोष छैन भने फेरबदल गरे भइहाल्यो।

तर, त्यसो नगरेर भारत भ्रमण भइरहँदा आफ्नै राष्ट्र वा सरकार प्रमुखबारे प्रदर्शित हुनेगरेको नेपाली समाज को व्यवहारले उसको हैसियतलाई कमजोर अवस्थामा पु¥याउने हुन्छ। यस्तो हुँदा हुँदा आत्मविश्वासको अभावमा अन्ततः ती महानुभावलाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति वा आत्मसमर्पणबाहेक अन्य उपाय रहँदैन। तर, अचम्म त के छ भने पूर्वराजादेखि एमालेलगायत नवागन्तुक दलका नेताहरू सबै दिल्लीको सद्भाव प्राप्त गर्ने अवसरको खोजीबाट अलग छैनन्।

यसपटक भएको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच ७ वटा सहमति र सम्झौता भएको छ। पहिलो, नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण, दोस्रो, हालसम्म कायम पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र पूर्वी नेपालतर्फ सिलिगुडीबाट झापासम्म पुर्‍याउने, तेस्रो, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्सटिच्यूटबीच सहकार्य गर्ने, चौथो, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, पाचौँ, तल्लो अरुणको पिडिए गर्ने, छैटौँ, फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने र अन्त्यमा सातौँ, डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएका यी सम्झौतालाई उपलब्धिमूलक बताइएको छ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा निजी क्षेत्रलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट नै समग्र प्रतिनिधित्व गराइएको थियो। सोही अवसरमा महासङ्घ र भारतीय उद्योग परिसङ्घको आयोजनामा भएको नेपाल बिजनेस समिटका क्रममा दुवै देशका ठूलो सङ्ख्यामा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले नेपालमा लगानीका सम्भावना र क्षेत्रका बारेमा चर्चा गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै नेपालबाट भ्रमणमा सहभागी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा भारतीय मन्त्री पियुष गोयललगायतको पनि सहभागिता रहेको समिटमा केही महत्वपूर्ण सहमति वा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको बताउँदै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका लागि भारतीय लगानीको मार्गप्रशस्त भएको दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको संयुक्त सम्बोधनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताएर उक्त विषय बारे गम्भिर चर्चा गरिएको स्वीकार गरेको देखिन्छ।

तर, कतिपय को बुझाईमा यो भ्रमण उपलब्धिविहीन रहेको देखिन्छ। यसमा पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत नेपाल भित्रिने अवसरलाई ढुवानी खर्च कटौती र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोगको सट्टा भारतीय निर्भरता बढेको अर्थ लगाएका छन्। यसैगरी, जलविद्युत सम्झौतामार्फत नेपाललाई राजश्वमा हुनसक्ने ठूलो अभिवृद्धिलाई अस्वीकार गर्दै स्वच्छ उर्जा दिएर प्रदूषित उर्जालाई भित्राएकोजस्ता आरोप पनि लगाइएको छ। निस्सन्देह, समकालीन विश्वमा स्वच्छ उर्जालाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ तर नेपाल जस्तो सीमित श्रोत साधन भएको मुलुकका लागि निर्यातयोग्य मौलिक उत्पादनको सीमित अवसरलाई बुझ्न सक्नुपर्छ।

जसअनुसार जलविद्युत निर्यात व्यापार देशका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेसम्म नेपालबाट निर्यातयोग्य मौलिक उत्पादनमा जलविद्युत र सिमेन्टमात्र रहेको पनि यथार्थ हो। पाम ऑयल र सुपारीजस्ता तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर भारत तर्फ निकासी गर्नुलाई स्वच्छ र आत्मनिर्भर निर्यात भन्न मिल्दैन।

विश्लेषकहरूले सर्वाधिक कलम चलाउने मुद्दा भनेको इपीजी र सीमा विवाद हो, उनीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणका क्रममा यी विषयलाई उठान गरेनन्। जबकि दुवै प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको संयुक्त सम्बोधनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताएर उक्त विषय बारे गम्भिर चर्चा गरिएको स्वीकार गरेको देखिन्छ।

इपीजी प्रतिवेदनको सवालमा नेपालभित्र नै सर्वसम्मत अवस्था छैन। यी विवादहरूलाई चर्चित बनाइ पपुलिष्ट राजनीतिको माध्यमबाट स्थापित वा पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ तर राष्ट्र हित हुनसक्दैन।

यही अवस्था नागरिकता प्रमाणीकरण विधेयकबारे पनि छ। संसदबाट दुई पटक पारित भई प्रमाणीकरण हुन प्रस्तुत विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मौन बसेर समय कटाएकी थिइन्। जसलाई वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट स्वीकृत दिइएको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकृत भएको उक्त विधेयकलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।

नेपालमा नागरिकता वितरणको मुद्दा गम्भीर राजनीतिक विषय हुने गर्छ। वि.सं. २०२० देखि जारी नागरिकता ऐनमा लेखिएको ‘नेपाली मूल’ अहिलेसम्म परिभाषित छैन र यसबारे अधिकांशलाई भ्रम छ। तथ्याङ्कअनुसार चैत्र ३, २०७५ सम्ममा दुई करोड २१ लाख ५८ हजार १३९ नागरिकता वितरण गरिएको देखिन्छ जस मध्ये वंशजका आधारमा २ करोड १५ लाख ४१ हजार ४१९ ले नागरिकता पाएका छन्।

देशलाई आत्मनिर्भरता चाहिन्छ र जनतालाई आफ्नो घरदैलोमा आय आर्जन को अवसर। अन्यथा असन्तुष्ट र अधैर्य समाजलाई अराजक बन्न बेर लाग्ने छैन।

त्यसैगरी, जन्मसिद्ध १ लाख ९० हजार ७२६ र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ४ लाख १२ हजार ९०७ ले पाएका छन्। यता, जन्मसिद्धका सन्तान (अंगीकृत) ४ हजार ७७० छन्। राज्यद्वारा मानार्थसहित विदेशी (अंगीकृत) नागरिकको सङ्ख्या ८ हजार १६४ रहेको छ। बाबुको पहिचान नभएका नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानले पाएको नागरिकताको सङ्ख्या १५३ रहेको छ।

जन्मसिद्धको हकमा तथ्याङ्कअनुसार जम्मा १ लाख ९० हजार ७२६ जनालाई नागरिकता उपलब्ध गराइएको छ। वि.स. २०६३ सालमा टोली खटाएर देशभरका ४९ जिल्लामा जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण भएको थियो। जसमध्ये वर्तमान मधेश प्रदेशमा ६४ हजार ३९ र बाँकी १ लाख २६ हजार ६८७ हिमाल तथा पहाडमा समेत गरी पर्दछ। यसमा पनि जिल्लास्तरीय विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी तीन जिल्लामामात्रै ७०,७४० (झापा २६,४३०, मोरंग २२,७४३ र सुनसरी २१,५६७) जनालाई नागरिकता प्रदान गरिएको थियो।

जबकि मधेस प्रदेशको ८ जिल्लामा जम्मा ६४,०३९ (पर्सा १५,०१७, धनुषामा १३,८०१, सर्लाहीमा ११,८९७, बारामा ११,१४४, महोत्तरीमा ६,५९८, सप्तरीमा ५,७९४, सिरहामा ५,३४६ र रौतहटमा ४,३५२) जनालाई नागरिकता प्रदान गरिएको छ। अहिले यही जन्मसिद्ध नागरिकता पाइसकेका सन्तानलाई नागरिकता दिन सहज बनाउने प्रयास भएको छ। जसलाई कतिपय राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले सामुदायिक बर्चस्वमा आघात देखाएर नश्लीय राष्ट्रवादको भाष्य निर्माण गर्न खोज्दैछन्।

समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिलाई मुद्दाको अभाव हुँदै गएको देखिन्छ। बहुदलीय व्यवस्थालाई स्थापित गराउन लागेकाहरूले गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा नयाँ विषय उठान गर्नसक्ने क्षमता देखाउन सकेका छैनन्। नवागन्तुक दलहरूले पुराना दल र नेताहरूलाई सत्तोसराप गर्नुबाहेक अन्य मुद्दा ल्याउन सकेको देखिँदैन। अर्थात अबको राजनीतिमा पपुलिष्ट कुरा र सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यसको व्यवस्थापन नै मार्गचित्र हुनसक्ने देखिन्छ। तर, यही लोकप्रिय नाराहरूबाट समस्या समाधान हुनेभए लाखौँ लाख युवालाई वैदेशिक रोजगारमा भौतारिनुपर्ने थिएन। देशलाई आत्मनिर्भरता चाहिन्छ र जनतालाई आफ्नो घरदैलोमा आय आर्जन को अवसर। अन्यथा असन्तुष्ट र अधैर्य समाजलाई अराजक बन्न बेर लाग्ने छैन।