भारतमा ल्यापटप र ट्याब्लेट आयातमा प्रतिबन्ध « Khabarhub

भारतमा ल्यापटप र ट्याब्लेट आयातमा प्रतिबन्ध


२० श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली– ल्यापटप र ट्याब्लेट आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भारत सरकारको निर्णय नोभेम्बर १ देखि लागू हुने भएको छ ।

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले शुक्रबार राति एक सूचना जारी गर्दै प्रतिबन्ध लागू गर्न म्याद थप गरेको हो । यसअघि नै पैठारी भइसकेका सबै सामान अक्टुबर ३१ गतेसम्म बिना लाइसेन्स पैठारी गर्न सकिने पनि यस सूचनामा भनिएको छ ।

नोभेम्बर १ देखि यी सामान आयात गर्न लाइसेन्स अनिवार्य हुनु पर्नेछ । ल्यापटप, ट्याब्लेट, पर्सनल कम्प्युटर, अति साना कम्प्युटर र सर्भरहरू यस सूचनाको दायरामा आउनेछन्।

आईटी राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरका अनुसार ट्याब्लेट र ल्यापटपको आयात सम्बन्धी नयाँ मापदण्डहरूको लागि संक्रमण अवधि हुनेछ। यस सम्बन्धमा छिट्टै सूचना जारी उनको भनाइ छ । मन्त्रीको भनाइको केही घण्टापछि मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो ।

वास्तवमा आईटी उद्योगले सरकारसँग ३–६ महिनाको समय मागेको थियो । त्यसका आधारमा सरकारले उद्योगलाई करिब ३ महिनाको समय दिएको छ ।

केन्द्र सरकारको यो प्रतिबन्धको घोषणापछि विश्वका तीन ठूला कम्पनी एप्पल, सामसुङ र एचपीले भारतमा आफ्ना ल्यापटप र ट्याब्लेटको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८०, शनिबार  ७ : ३९ बजे

चोलेन्द्र शमशेर रिहा, एसएसपी खड्का भन्छन्- ‘सुरक्षित ठाउँमा पठाएका छौँ’

काठमाडौं– पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुबाट अन्यत्र

माइडियाको दसैँ विशेष योजना : ३७ हजार ७०० सम्म क्यासब्याक र आकर्षक उपहार

काठमाडौं- नेपालीहरूको महान् चाड दसैँलाई लक्षित गर्दै माइडियाले विशेष उत्सव

चोलेन्द्र भेट्न गएको आयोगको टोलीलाई प्रहरीले कार्यालयमै दिएन प्रवेश

काठमाडौं– हिरासतमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेट्न गएको राष्ट्रिय

हर्मुज जलडमरूमध्ये खोल्ने इरानी प्रस्ताव ट्रम्पद्वारा अस्वीकृत, इरान आधिकारिक प्रतिक्रियाको पर्खाइमा

एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको हर्मुज जलडमरूमध्ये खोल्ने प्रस्ताव

भक्तपुरको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान प्रदेश सरकारले बनाउने

भक्तपुर– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले सङ्घीय सरकारबाट अनुरोध भएमा