मल कालोबजारी गर्ने पसल सिलबन्दी « Khabarhub

मल कालोबजारी गर्ने पसल सिलबन्दी


२० श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भक्तपुर– जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले मलको अभाव देखाउँदै बढी मूल्य लिएर रासायनिक मल बिक्री गर्ने पसलहरुमा धमाधम छापा मार्दै कारबाही गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

अभियानअन्तर्गत शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोलेन्द्र निरौलाको नेतृत्वमा गएको टोलीले अनुदानको रासायनिक मल बढी मूल्य लिएर बिक्री गर्ने भक्तपुर नगरपालिका–१० कमलविनायकस्थित न्हुँछेभक्त कटुभाजुले सञ्चालन गरेको एनबी मल पसलमा छापा मारी सिलबन्दी गरेको हो ।

नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त रासायनिक मल कालोबजारी गरी बिक्री गरेको उपभोक्ताको गुनासो आउने बित्तिकै जिप्रका भक्तपुरको टोलीले उक्त पसलमा छापा मारी गैरकानुनी रुपमा भारतबाट ल्याएको अवैध मल दुई हजार एक सयमा बिक्री गरेको पाइएपछि मल बरामद गर्दै पसल सिलबन्दी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।

प्रजिअ रिजालले भने, ‘उक्त मल पसलबाट कालोबजारी गरी महँगो मूल्य लिएर बिक्री गर्दै गरेको अवैध एक सय २९ बोरा रासायनिक मल बरामद गरेका छौँ, त्यसमध्ये २० वटा बोरामा कृषि सामग्री लिमिटेड लेखिएको छ, अरू बोरामा नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छैन, त्यस्तो मल अवैध हो, त्यस मल पसललाई सिलबन्दी गरी थप अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ ।’

जिल्ला प्रशासनको टोलीलाई मल बिक्रेता कटुभाजुले मल खरिदको बिल समेत देखाउन नसकेको जानकारी दिँदै उनले मल बिक्री गर्दा एग्रो वर्ल्ड ललितपुर लेखिएको बिल दिने गरेको पाइएकाले आवश्यक कारबाही गरिने बताए ।

जिप्रका भक्तपुरले धान रोपाइँको समयमा मल अभाव देखाउँदै कालोबजारी गर्ने गरेको पाएपछि भक्तपुरका मल पसलहरुमा अब आकस्मिक अनुगमन गर्ने अभियान नै सञ्चालन गर्ने भएको छ । कालोबजारी गरेर कतै मल बिक्री गर्ने गरेको पाइए तत्काल खबर गर्न उपभोक्ताहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८०, शनिबार  ११ : १३ बजे

एमाले सचिवालय बैठक स्थगित, सोमबार बस्ने

काठमाडौँ– नेकपा एमालेको आजका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको

इंग्लिस प्रिमियर लिग : एस्टन भिल्लाले च्याम्पियन्स लिग खेल्ने पक्का

काठमाडौं- इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुललाई हराउँदै एस्टन भिल्लाले अर्को

नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाबारे दलहरुसँग कर्णाली सरकारको छलफल

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति

अनलाइनमार्फत घरमै नक्सा प्राप्त

भोजपुर– प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अब घरमै बसेर जग्गाको नक्सा प्राप्त