मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्न जनमत पार्टीको माग « Khabarhub

मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्न जनमत पार्टीको माग


२० श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– जनमत पार्टीले मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले सुकेका बालीनालीको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सो पार्टीले खडेरीसहितका प्राकृतिक प्रकोपको दिगो नियन्त्रणका योजना बनाएर सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जनमतले वीरगञ्जसहितका सुख्खा क्षेत्रका जनतालाई घरघरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न, सिँचाइका लागि प्रयोग गरिएको बिजुली निःशुल्क गर्न र पानीको अभावले बिरामी परेका नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यस वर्ष तराई–मधेसमा अन्यन्त न्यून वर्ष भएर खडेरी परेको छ । भूमिगत जलाधार स्रोतसमेत सुकेका कारण मधेसका जिल्लामा सिँचाइको अभावका साथै खानेपानीकोसमेत हाहाकार मच्चिएको उपाध्यक्ष खानले बताए ।

खानेपानीका परम्परागत स्रोत इनार र चापाकल सुकेर पानी नआउँदा वीरगञ्जलगायतका स्थानमा पिउने पानीको ठूलो समस्या परिरहेको उनले जानकारी दिए ।

खडेरीका कारण तराई–मधेसको जनजीवन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले पानी नपर्दा तथा सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानले धानखेती लगाउन नसकेको बताए । मधेका अधिकांश खेत बाँझै रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८०, शनिबार  ११ : ५१ बजे

किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीश ढकालको इजलासमा

काठमाडौं– जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश

पहिरो र बाढीले देशका विभिन्न स्थानका सडक अवरुद्ध

काठमाडौं– अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा पहिरो तथा बाढीले

योगेश भट्टराईको टिप्पणी- रास्वपाको शिखरबाट ओरालो यात्रा सुरु भयो

काठमाडौं– नेकपा (एमाले) का नेता योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)

बाजुरा पहिरो अपडेट : बेपत्ता र घाइतेको पहिचान खुल्यो

बाजुरा– बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका–९ ताम्सुमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएका र

धरान उपमहानगरको बजेट दुई अर्ब ७६ करोड

सुनसरी– धरान उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ७६