गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउँछौँ : प्रधानमन्त्री « Khabarhub

गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउँछौँ : प्रधानमन्त्री


२० श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज पीडितहरुसँगको भेटमा उनले पीडितसँग वार्ताका लागि छिट्टै गृह सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाउने बताए ।

सोह्र वर्ष अघि गौरमा भएको घटनामा परेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का २७ कार्यकर्ताको निधन भएको थियो । सो घटनाका पीडितले विभिन्न माग राखी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालको निजी सचिवालयका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले यही साउन १८ गते पीडित सङ्घर्ष समितिका रूपसागर उपाध्यायलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका थिए ।

‘गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिका माध्यमबाट विभिन्न मागसहित आन्दोलन गर्ने जानकारीप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ । सङ्घर्ष समितिका मागका सम्बन्धमा वार्ता-संवादका माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालबाट निर्देशनसमेत भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता-संवादमा आउन हार्दिक अनुरोध छ’, उक्त पत्रमा उल्लेख छ । 

सोही पत्रका आधारमा आज प्रधानमन्त्री दाहाल र सो घटनाका पीडितबीच प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८०, शनिबार  २ : ०४ बजे

घरमै राहदानी पुर्‍याउन तयार छन् ‘हल्कारा’

महेन्द्रनगर– दश दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर र जिल्ला हुलाक

मक्का प्रस्थान गर्ने हज यात्रीको बिदाइ

काठमाडौँ– पवित्र हज यात्राका लागि मक्का प्रस्थान गर्ने नेपाली हज

स्रोत नखुलेको भारतीय मुद्रासहित दुईजना पक्राउ

नेपालगन्ज– बाँकेमा प्रहरीले स्रोत नखुलेको छ लाख भारतीय मुद्रासहित दुई

मुस्ताङ : हिमाल, संस्कृति र साहसिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य (तस्बिरहरू)

मुस्ताङ– हिमाली जिल्ला मुस्ताङ पछिल्लो समय नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका

सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई थुन्ने सूची बनाएको छैन : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई