‘सहकारी कानुन कार्यान्वयन नहुँदा स्वेच्छाचारिता बढ्यो’ « Khabarhub

‘सहकारी कानुन कार्यान्वयन नहुँदा स्वेच्छाचारिता बढ्यो’


१९ भाद्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारीका कानुन कार्यान्वयन नभएर सहकारीमा स्वेच्छाचारिता बढेको बताएका छन् । सहकारी पत्रकार समाज आज आयोजना गरेको १३औँ स्थापना दिवस कार्यक्रममा उनले सहकारी कानुनअनुसार सहकारीले घरजग्गामा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विपरीत लगानी गरेका सहकारीमा पछिल्लोपटक समस्या आएको सुनाए ।

लगातार एउटै कम्पनीले सहकारीको लेखापरीक्षण गर्न नपाउने कानुन कार्यान्वयनका लागि पनि सहकारी अभियानकर्मी र सञ्चारकर्मीको भूमिका हुने उनको भनाइ छ । सहकारी कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको उनले कार्यक्रममा जानकारी दिए ।

सो अवसरमा सहकारी सञ्चारका कार्यकारी सम्पादक हीरा बस्नेतलाई सहकारी क्षेत्रमा उत्कृष्ट समाचार प्रकाशन गरेबापत रु २० हजार राशिको पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । समाजका संस्थापक सदस्य शर्मिला ठकुरीलाई पनि कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष परितोष पौडेल, सहकारी बैंकका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन खड्का, समाजका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाइँ, पूर्वअध्यक्ष डिल्लीप्रसाद सापकोटा र अध्यक्ष काजीबहादुर श्रेष्ठलगायतले सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरोकार भएका निकायका समन्वयमा काम गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०८०, मंगलबार  ५ : २१ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण