‘सहकारी कानुन कार्यान्वयन नहुँदा स्वेच्छाचारिता बढ्यो’ « Khabarhub

‘सहकारी कानुन कार्यान्वयन नहुँदा स्वेच्छाचारिता बढ्यो’


१९ भाद्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारीका कानुन कार्यान्वयन नभएर सहकारीमा स्वेच्छाचारिता बढेको बताएका छन् । सहकारी पत्रकार समाज आज आयोजना गरेको १३औँ स्थापना दिवस कार्यक्रममा उनले सहकारी कानुनअनुसार सहकारीले घरजग्गामा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विपरीत लगानी गरेका सहकारीमा पछिल्लोपटक समस्या आएको सुनाए ।

लगातार एउटै कम्पनीले सहकारीको लेखापरीक्षण गर्न नपाउने कानुन कार्यान्वयनका लागि पनि सहकारी अभियानकर्मी र सञ्चारकर्मीको भूमिका हुने उनको भनाइ छ । सहकारी कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको उनले कार्यक्रममा जानकारी दिए ।

सो अवसरमा सहकारी सञ्चारका कार्यकारी सम्पादक हीरा बस्नेतलाई सहकारी क्षेत्रमा उत्कृष्ट समाचार प्रकाशन गरेबापत रु २० हजार राशिको पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । समाजका संस्थापक सदस्य शर्मिला ठकुरीलाई पनि कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष परितोष पौडेल, सहकारी बैंकका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन खड्का, समाजका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाइँ, पूर्वअध्यक्ष डिल्लीप्रसाद सापकोटा र अध्यक्ष काजीबहादुर श्रेष्ठलगायतले सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरोकार भएका निकायका समन्वयमा काम गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०८०, मंगलबार  ५ : २१ बजे

सुकुम्वासी होल्डिङ सेन्टरमा संसदीय टोली पुग्दा‍‍… (तस्बिरहरू)

बनेपा– संसद्‍को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले बनेपामा रहेको

एक दिवसीय क्रिकेटमा सन्दीप लामिछानेले पूरा गरे १५० विकेट : तोडियो रेकर्ड

काठमाडौँ – नेपाली लेग स्पिन सन्दीप लामिछानेले एक दिवसीय क्रिकेटमा

कृषि फार्मले स्थानीय ४० जनालाई रोजगारी

दाङ– दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–२ निमुरियाकी मुना चौधरी स्थानीयस्तरमा सञ्चालनमा रहेको

बिहेभोजको खर्च कटाएर टोलमा सडकबत्ती जडान

म्याग्दी– म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–२ कोत्रवाङका एक दम्पतीले बिहेभोजमा हुने खर्च

गोप्य मतदानमै घात गर्ने कार्यकर्ता किन चाहियो ?

नेपाली राजनीतिको इतिहासले समय–समयमा दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य पारेको छ