जुन दिन हाम्रो संविधान आयो त्यो बेला हामी सबैले नाचगान गरेर उत्सव मनाएका हौँ। अब देश शान्ति, सुरक्षा र समृद्धिका साथ अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा पूर्णतया मनमा लिएका थियौँ। त्यो पाउनको लागि हामीले आठ वर्ष पर्खियौँ। आज पनि कतिपय कुराहरूमा कमीकमजोरी भएका छन्। नभएको कुरा पनि हामीले उजागर गर्नुपर्छ। धेरै माननीयको प्रयासले राम्रा कुराहरू पनि भएका छन्। तर नभएको कुरालाई हामीले उजागर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीले कतिपय पीडितले पीडा बोकेको देखेकै छौं। पिडकहरु स्वतन्त्र भएर हिँडिरहेका छन्। यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।

रेसम चौधरीलगायतका मान्छेहरू जेलबाट जुटेका छन्। यस्ता मान्छेलाई छोड्नै नहुने नजिर हामीसँग छन्। यो हुँदाहुँदै वा भन्दा भन्दै त्यो कुरालाई पनि बेवास्ता गरेर अगाडि बढेको देखिन्छ। संविधानमा छिद्रहरू कहाँ छन् भनेर राम्रो काम गर्ने भन्दा पनि नराम्रो काममा अग्रसर भएको देखिन्छ। छिद्र कहाँ छ भनेर खोजीखोजी त्यसमा टेकेर अपराधीलाई उम्काउने र आफू उम्किने अभ्यास गलत भएको छ। यो ढंगले देशमा शान्ति सुरक्षा, विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन। यसमा सरकार र सांसद्हरुको पनि जवाफदेहिता र प्रतिबद्धताको कमी कमजोरी देखिएको छ।

अर्को क्षेत्र नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो। यहाँ कृषि तथा पशु विज्ञान एउटा युनिभर्सिटी नै छ। त्यो हेटौंडा र चितवनको रामपुरमा छ। त्यहाँबाट कृषिमा मास्टर्स पढ्ने विद्यार्थीहरु जम्मा आठ जना मात्र छन् भन्ने समाचार आएको छ।

नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा एउटा अभियान नै चलाएर कृषि अध्ययन हुनुपर्ने हो। तर सबै विद्यार्थी बाहिर पढ्न जाने मात्र छन्। यसरी विद्यार्थी विदेश जान थालेपछि यस क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको नीति नियमहरू आउन सकेको छैन। अर्को, नर्सहरूको समस्या त्यस्तै छ। बोर्डरबाट सानो नाम मात्रको संस्थाबाट नर्सिङ गरेर हुँदैन। यो गलत अभ्यास हो।

अहिले प्राइभेट क्षेत्रलाई हेर्दा पनि डिप्लोमापछिका कलेज सुक्दै गएका छन्। कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरेपछि विद्यार्थी विदेश जानेक्रम बढेको छ। बाहिर जाँदा तिनीहरूले त्यहाँ डिप्लोमा पास गरेपछि केही न केही रोजगारी पनि पाउँछन्। त्यहाँ राम्रो रोजगारी पाएपछि फर्किएर यहाँ आउँदैनन्। यो कुरामा हामी आँखा चिम्लिएर बसेको अवस्था छ। यो ठिक होइन।

यहाँका क्याम्पसहरू सुक्दै गएका छन्। साँच्चै भन्नुपर्दा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू सबै अहिले कतिपय विषयमा त छैन नै भन्दा पनि हुन्छ। यस्तो अवस्था आउँदा पनि हामीले बोल्न सकिरहेको अवस्था छैन।

हामीले यहाँ रोजगारी दिन सकिन्थ्यो होला। पहिला कागजहरू यहाँबाट बाहिर निर्यात हुन्थ्यो। हेटौंडा कपडा उद्योगमा उत्पादन भएका कपडा यहाँबाट निर्यात हुने अवस्था थियो। यस्ता खालका ठुलाठुला उद्योगहरूलाई मासेर अहिले वैदेशिक रोजगारीमा हामीले हाम्रा युवालाई बाहिर पठाइरहेका छौँ। यसरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर देशको विकास हुँदैन। युवा पुस्ताको देशमै केही गर्ने जाँगर गर्नुपर्छ। सरकारको यो शैलीले युवाको काम गर्ने जाँगर मर्छ।

हाम्रो संविधानमा कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन गर्न जटिल बनेका छन्। जस्तो मौलिक हकको कुरा गर्दा पनि ३१ वटा हकहरू छन्। ती पनि सुक्दै गएका छन्। अहिले पनि कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहियो। त्यो काम हुन सकेको छैन।

आठ वर्ष बितिसक्दा पनि १८१ वटा कानुन बन्न नसकेको अवस्था छ। यो किन बनेन, केले रोक्यो ? भन्दा हाम्रो जनसंख्या तीन करोड भनिन्छ। त्यसमा आधा भन्दा बढी त वैदेशिक रोजगारीको लागि गएका छन्। अलिअलि छिमेकीबाट आएका छन्। साँच्चै भन्दा दुई करोड जनसंख्या होला। त्यत्तिको लागि हामीले सात वटा प्रदेश राख्यौँ। यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यो संविधान कानुन सबै हुँदा पनि हाम्रो मुख्य ध्येय भनेको कसरी सांसद हुने र सांसद भएपछि कसरी मन्त्री हुने भन्ने नै छ। मन्त्री भएपछि कसरी भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने ध्याउन्न देखिन्छ। सबै नेतामा यही कुरा मौलाउदै गएको छ। समाजमासमेत यही कुरा नै स्थापित भएर गएको हो कि भन्ने आशंका छ। यो कुरामा सबै जना सचेत हुनुपर्छ।

(संविधान दिवसको अवसरमा पेभिलियन हल दरबारमार्गमा आयोजित कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)की पूर्व अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले राख्नुभएको धारणाको सारसंक्षेप)