गिद्ध संरक्षणका लागि तीन पशु औषधिमा प्रतिबन्ध लगाइने « Khabarhub

गिद्ध संरक्षणका लागि तीन पशु औषधिमा प्रतिबन्ध लगाइने


१८ आश्विन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


132
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल सरकारले गिद्ध संरक्षणमा सहयोग पुर्याउन एसेस्लोफेन्स र केटोप्रोफेन तथा टक्सिक ‘भेटरिनरी नन–स्टरोइडल एन्टी–इन्फ्लाम्मटोरी ड्रग्स’ प्रतिबन्ध गर्ने भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भारत र बङ्गलादेशमा समेत  प्रतिबन्धित उक्त तीन औषधि प्रयोग भएका मृत पशुहरू गिद्धले खादा, गिद्धको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेर मृत्यु हुने भएकाले पशु रोगमा ती औषधिहरू प्रयोग प्रतिबन्ध गर्न लागेको हो ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल गिद्ध पुनःस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ । निकुञ्जका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा आयोजित  बैठकमा गिद्ध संरक्षण कार्ययोजना (२०२३–२०२७) बारे प्रस्तुति तथा छलफल भएको थियो ।

बैठकले गिद्धको संरक्षणमा नकारात्मक असर पार्ने ‘भेटरिनरी नन–स्टरोइडल एन्टी–इन्फ्लाम्मटोरी ड्रग्स’को प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल पंक्षी संरक्षण संघको सहयोगमा संरक्षण साझेदार संस्थालाई सहभागी गराई सरोकारवाला स्थानीय सरकार, पशु चिकित्सक र भेट फर्मासमेतलाई लक्ष गरी जन–चेतनामुलक र अन्य समन्वयात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ आश्विन २०८०, बिहीबार  १२ : ५८ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित