भूकम्पबाट मृत्यु भएकाकाे परिवारलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय « Khabarhub

भूकम्पबाट मृत्यु भएकाकाे परिवारलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय


१९ कार्तिक २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


177
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितको खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै तत्काल मर्मतसम्भार सम्पन्न भएपछि पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी एक वर्षभित्र भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सिंहदरबारमा आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्क कार्यालय तोक्ने निर्णय गरेको बैठकपछि नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

उनले राहत र पुनःस्थापनाका लागि छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रबाट औपचारिक प्रस्तावमार्फत प्राप्त हुने सहयोग स्वीकार गरी धन्यवाद दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । 

बैठकले भूकम्पमा परी निधन भएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने र सरकारी अस्पतालमा सबै घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा हालका लागि अस्थायी आवासका लागि टहरा निर्माण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । खोज, उद्धार र राहतमा खटिने राष्ट्रसेवकलाई खाजा खर्च दिने निर्णयसमेत गरिएको छ  । साथै बैठकले विपद्को यस घडीमा धैर्यधारण गर्न सबैमा आग्रह समेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ कार्तिक २०८०, आइतबार  १२ : ५१ बजे

विश्वका तीन महाशक्ति राष्ट्रका प्रमुख एउटै मञ्चमा, त्रिपक्षीय संवादको तयारी

सेन्जेन – चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प

संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेका छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौँ– सरकारले संसद्को आगामी अधिवेशन छिट्टै आह्वान गर्ने तयारी गरेको

विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ– जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, वीरगञ्जमा कार्यरत दुई

डेढ वर्षभित्र १ हजार ६ सय नयाँ टावर बन्छन्, कोही सञ्चार पहुँचबाट वञ्चित हुँदैनन् : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले देशका

त्रिविका १२ क्याम्पस मात्र विकेन्द्रीकरणमा जान बाँकी, नियम परिमार्जनसहित समेट्ने तयारी

काठमाडौँ – शैक्षिक गुणस्तर उकास्न र प्रशासनिक सेवालाई चुस्त बनाउन