विद्युत् प्राधिकरण र ट्रेड युनियनबीच चार बुँदे सहमति « Khabarhub

विद्युत् प्राधिकरण र ट्रेड युनियनबीच चार बुँदे सहमति


१९ कार्तिक २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ट्रेड युनियन र प्राधिकरण व्यवस्थापनबीच चार बुँदे सहमति भएको छ ।

आइतबार प्राधिकरण कर्मचारी संघ तथा कर्मचारी युनियनबाट संयुक्त रुपमा अघि सारेको मागका विषयमा प्राधिकरण व्यवस्थापनबीच चार बुँदे सहमति भएको हो । व्यवस्थापनबाट भाद्र ३० गते भएको सरुवा÷काजमा पुनरावलोकन गरी क्रमश सच्चाएर लैजाने सहमति भएको छ भने सरुवा भएका कर्मचारीले कर्मचारी सेवा, सर्त विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार २१ दिनभित्र रमाना लिने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, विभिन्न साँत बुदे मागमा सम्बन्धमा आधिकारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि समेत रहनेगरी जनसाधन विभागको निर्देशकको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने र उक्त कमिटीले आवश्यक अध्ययन गरी राय सिफारिस सहित कार्यकारी निर्देशकसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्मचारीको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने र जायज मागहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जानकारी दिए ।

सहमतिसँगै आधिकारिक तथा क्रियाशिल ट्रेड युनियनले घोषणा गरेका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगन गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ कार्तिक २०८०, आइतबार  ५ : २३ बजे

हाम्रो पार्टी रास्वपापछिको बलियो राजनीतिक विकल्पका रूपमा हेरिँदै छ : ध्रुवराज राई

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले आफ्नो दललाई राष्ट्रिय

प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघमा जान तयार : सरकारले थाल्यो तयारी, भोटेकोशी बाढी र जलवायु परिवर्तन मुख्य मुद्दा

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाने

बाढीपीडितलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठद्वारा राहत वितरण : जलवायु न्यायका लागि विश्वसँग आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड

नुवाकोट– भोटेकोशी नदीको बाढीबाट प्रभावित भई ज्यान गुमाएका तथा विस्थापित भएका

हिजबुल्लाहको ड्रोन आक्रमणपछि दक्षिणी लेबनानमा इजरायलको जवाफी कारबाही

बेरुत- हिजबुल्लाहले आफ्ना सैनिकहरूलाई लक्षित गरी ड्रोन प्रहार गरेपछि इजरायली

विदेशबाट बाढी पीडितलाई सहयोग दिनेका लागि छुट्टै खाता चलाउन निर्देशन

काठमाडौं- सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा