बिमाप्रतिको विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री चौधरी « Khabarhub

बिमाप्रतिको विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री चौधरी


१९ मंसिर २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले बिमा सेवाको विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । विश्वसनीयता बढे मात्रै पनि यसको महत्व र आवश्यकता बढ्ने भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले बिमामा गुमिरहेको विश्वास फर्काउनु पर्ने बताए ।

नेपाल बिमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा भएको प्रदेश सरकार र बिमा प्राधिकरणबीचको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चौधरीले कोरोनापछि बिमा कम्पनीहरुको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै अब विश्वसनीयता बढाउन सके प्रदेश सरकारले समेत आवश्यकताअनुसार बिमा नीति बनाउने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले बिमा भुक्तानीमा समस्या र झन्झट हुने गरेकोले भुक्तानीमा सहजता ल्याउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले कोरोना बिमाको रकम अहिलेसम्ममा पनि भुक्तानी नभएको गुनासोसमेत गरेका थिए । त्यसै गरेर कृषिमा वाली बिमा गर्नुपर्ने, पूर्वाधारको बिमा गर्दा सहज हुनु पर्ने र जीवन बिमामा भुक्तानीमा छिटो छरितो गरिनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्की, स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री धर्म बहादुर चौधरी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसी, प्रमुख सचिव राधिका अर्याल लगायतकाले धारण राखेका थिए । बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिग्देल लगायतकाले उठेका विषयवस्तुमा प्रष्ट पारेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल बिमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख पूर्ण बहादुर थापाले गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०८०, मंगलबार  २ : ०३ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन