बिमाप्रतिको विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री चौधरी « Khabarhub

बिमाप्रतिको विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री चौधरी


१९ मंसिर २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले बिमा सेवाको विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । विश्वसनीयता बढे मात्रै पनि यसको महत्व र आवश्यकता बढ्ने भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले बिमामा गुमिरहेको विश्वास फर्काउनु पर्ने बताए ।

नेपाल बिमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा भएको प्रदेश सरकार र बिमा प्राधिकरणबीचको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चौधरीले कोरोनापछि बिमा कम्पनीहरुको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै अब विश्वसनीयता बढाउन सके प्रदेश सरकारले समेत आवश्यकताअनुसार बिमा नीति बनाउने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले बिमा भुक्तानीमा समस्या र झन्झट हुने गरेकोले भुक्तानीमा सहजता ल्याउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले कोरोना बिमाको रकम अहिलेसम्ममा पनि भुक्तानी नभएको गुनासोसमेत गरेका थिए । त्यसै गरेर कृषिमा वाली बिमा गर्नुपर्ने, पूर्वाधारको बिमा गर्दा सहज हुनु पर्ने र जीवन बिमामा भुक्तानीमा छिटो छरितो गरिनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्की, स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री धर्म बहादुर चौधरी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसी, प्रमुख सचिव राधिका अर्याल लगायतकाले धारण राखेका थिए । बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिग्देल लगायतकाले उठेका विषयवस्तुमा प्रष्ट पारेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल बिमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख पूर्ण बहादुर थापाले गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०८०, मंगलबार  २ : ०३ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।