प्रदेशसभामा राजस्व संकलनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत | Khabarhub Khabarhub

प्रदेशसभामा राजस्व संकलनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत


१९ मंसिर २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले ‘कोशी प्रदेश राजस्व संकलनसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गरेका छन् । बैठकले विषयगत समितिका कार्यविधि आफै बनाउनेसम्बन्धी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४(पहिलो संशोधन) को नियम १९८ बमोजिम सभामुखबाट जारी भएको बाधा अडकाउ फुकाउने आदेश सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।

उक्त आदेशको प्रस्तावक नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र खगेश्वरी पौडेल समर्थक थिए।

प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलालले प्रदेशमा चार महिना पछि पारित भएको बजेटलाई समयमै सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउन  माग गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पाले सभामुखविहीन प्रदेशसभामा  सभामुख चयन गर्ने प्रक्रिया थाल्न सभाको ध्यानाकर्षण गराए भने अर्का सदस्य तिलचन पाठकले निषेधको राजनीतिक नगर्न आह्वान गरे।    

प्रदेशसभा सदस्य रमेशकुमार बस्नेत, विदुरकुमार लिंथेप, ज्ञानेन्द्र सुवेदीले समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभामा प्रदेशप्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्र र मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनसम्बन्धी पत्रबारे जानकारी दिएका थिए ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि अपराह्न १ बजे हुनेछ

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०८०, मंगलबार  ५ : ११ बजे

प्रभु बैंक र मुस्ताङका होटल तथा रेष्टुरेन्ट बीच छुट सम्झौता 

काठमाडौं– प्रभु बैंकका कर्मचारीहरू तथा ग्राहकलाई मुस्ताङमा अवस्थित विभिन्न होटलका

मुकुल ढकालको निष्कर्ष : घण्टी सुक्दै गयो, ८४ सम्म विवेकशीलकै हालत हुन सक्छ

काठमाडौं- स्थापनाको छोटो समयमै संघीय संसद्‍का २१ सिट जित्न सफल

यातना पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यक्तिलाई यातना दिइनेजस्ता अमानवीय तथा

अर्थसंक्षेप : संसदीय समितिले थाल्यो गोर्खा मिडियाको छानबिनदेखि लुम्बिनीको बजेट पारितसम्म

काठमाडौं– क्यानको अनुमति बिना नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज मर्मतको लागि

औषधि उद्योग सुधार्न उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले औषधि उद्योग सुधारका लागि