बीमाप्रतिको विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री चौधरी « Khabarhub

बीमाप्रतिको विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री चौधरी


१९ मंसिर २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ – प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बीमा सेवाको विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

विश्वसनीयता बढे मात्रै पनि यसको महत्व र आवश्यकता बढ्ने भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले बीमामा गुमिरहेको विश्वास फर्काउनुपर्ने बताए। नेपाल बीमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा भएको प्रदेश सरकार र बीमा प्राधिकरणबीचको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चौधरीले यस्तो बताए।

उनले कोरोनापछि बीमा कम्पनीको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै अब विश्वसनीयता बढाउन सके प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार बीमाको नीति, नियम बनाउने बताए । उनले भने, ‘बीमा सुविधा प्राथमिकतामा पनि पर्छ, तर नेपालमा विश्वसनीयता कम छ यो बढाउनु जरुरी छ । बीमा नीति आवश्यक छ’, उनले भने, ‘बीमाले त्यो विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । बीमा कम्पनीको गलत कार्यको नियमन प्राधिकरणले गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा सहभागीले बीमा भुक्तानीमा समस्या र झन्झट हुने गरेकाले भुक्तानीमा सहजता ल्याउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले कोरोना बीमाको रकम अहिलेसम्ममा पनि भुक्तानी नभएको गुनासोसमेत गरेका थिए । त्यसै गरेर कृषिमा बाली बीमा गर्नुपर्ने, पूर्वाधारको बीमा गर्दा सहज हुनुपर्ने र जीवन बीमा भुक्तानीमा छिटोछरितो गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री धर्मबहादुर चौधरी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसी, प्रमुख सचिव राधिका अर्याललगायतले कार्यक्रममा धारणा राख्नुभएको थियो । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल लगायतले उठेका विषयवस्तुमा प्रष्ट पारेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०८०, मंगलबार  ८ : ४२ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन