काठमाडौँ – नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन र चीन सरकारबाट प्राप्त सवारीसाधन दर्ताका लागि माग गरेको छ।

विश्वशान्ति कार्यका लागि द्वन्दग्रस्त मुलुकमा खटिने क्रममा खरिद गरी कार्यादेश पूरा भएपछि स्वदेश ल्याइएका तथा विभिन्न समयमा चीन सरकारबाट उपहारस्वरूप सहयोग प्राप्त सवारीसाधन दर्तामा सहयोग पुर्‍याउन सेनाले माग गरेको हो।

शान्ति मिसनबाट फिर्ता र चीनबाट प्राप्त सवारीसाधनको दर्ताका अध्ययन गर्न रक्षा मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएकामा प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा जानकारी दिइयो।

चीनबाट प्राप्त सवारीसाधन दर्ताका सम्बन्धमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड संशोधनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिए पनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। सेनामा रहेका २०५ थान सवारीसाधनको दर्ता र समुचित प्रयोगका लागि रक्षा मन्त्रालयले निकासका विभिन्न उपायको खोजी गरिरहेको छ । हालसम्म ती सवारीसाधन दर्ता नहुँदा समयमा त्यसको प्रयोग हुन नसकी थन्किएर बसेको अवस्था छ।

‘युएनबाट फिर्ता भएका र चीन सरकारबाट विभिन्न अवसरमा प्राप्त गाडी दर्तासम्बन्धी समस्या छ। त्यो हुन नपर्ने हो’, हालै सम्पन्न समीक्षा बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने, ‘हाम्रो कानुन पनि त्यस्तै छ।’

सेनाले खरिद गरेको नभई चीनले सेनालाई सहयोगस्वरूप दिएका सवारीसाधन दर्ताका सम्बन्धमा विभिन्न मापदण्ड आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। उनले संसारभर प्रयोग भई वार्षिक २० करोड अमेरिकी डलर कमाएर यूएनबाट फिर्ता आएका सवारीसाधनको दर्ता र प्रयोगले यहाँको वातावरणलाई कुनै असर नपर्ने धारणा राखे।