सात वर्षमा पनि भेरी नदीमा पुल बनेन « Khabarhub

सात वर्षमा पनि भेरी नदीमा पुल बनेन


२३ माघ २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- ठेक्का लिएको सात वर्षसम्म पुल निर्माण नहुँदा जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–१० र रुकुम पश्चिम आठबीसकोट–५ स्यालाखदी जोडिन सकेको छैन ।

विसं २०७३ असार ३१ गते मृत सञ्जीवनी गाल्वा जेभी बसुन्धारा काठमाडौँले भेरी नदीमा पुल निर्माण गर्ने भन्दै सडक डिभिजन चौरजहारीसँग सम्झौता गरेको थियो । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २०७७ पुस ३० गतेभित्र निर्माण हुनुपर्ने भएपनि हालसम्म सकिएको छैन ।

सडक डिभिजन चौरजहारीले २०७९ कात्तिक २९ गते ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै अन्तिम पत्र पठाएको डिभिजन प्रमुख आशुतोष कर्णले बताए । मौखिक तथा लिखित पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि जेभीले सम्झौता अनुसारको काम नगर्दा आफूहरु हैरान भएर अन्तिम पटक पत्र लेखेको प्रमुख कर्णको भनाइ छ । तोकिएको समयमा स्पस्टिकरण पेस नभएमा सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ बमोजिम कारबाही गरिने पत्रमा उल्लेख छ ।

यस अवधिमा केही काम भए पनि मजदुरले ज्यालासमेत नपाएको नलगाड नगरपालिका –१० का सुरेन्द्र थापाले बताए । रुकुम पश्चिम आठबीसकोट नगरपालिका– ५ गोतामकोटका करवीर बस्नेतले पनि काम गरेको रकम नपाएको गुनासो गरे ।

गोतामकोटकै गुमलाल विकको नेतृत्वमा काम गरेका मजदुरले १० लाख नपाएको बताएका छन् । स्थानीय मजदुर जयलाल भण्डारीको नेतृत्वमा काम गरेको मजदुरले ६ लाख रकम नपाएको बताए ।

मृत सञ्जीवनी गाल्वा जेभी बसुन्धारा काठमाडौँको नामबाट आफूले काम गर्ने भन्दै छेडागाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख रत्न खड्का बैंक ग्यारेन्टी समेत राखी काम सुरु गरेका थिए । तर सम्झौता मितिभन्दा बढी समय लगाएपछि पेश्की रकम कार्यालयले फिर्ता लिएपछि काम नगर्ने भन्दै प्रमुख खड्काले काम छोडेका थिए । कूल नौ करोड रुपैयाँको लागतमा उक्त पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७९, सोमबार  ५ : ३४ बजे

एनआईएमबीका सीईओ पक्राउप्रति बैंकिङ क्षेत्रका छाता संगठनको विरोध

काठमाडौं– नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश

डोजर आतंक र संस्थागत हत्याविरुद्ध माइतीघरमा खबरदारी कार्यक्रम

काठमाडौं – अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ र संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी

विद्युत् नियमन आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिँदै

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त

अग्रज र असन्तुष्टलाई पनि साथ लिएर उत्तमले बनाए बलियो समावेशी टिम

काठमाडौं– नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको

लगानी, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौं–  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति