दिपायल उच्च अदालतद्वारा नाउपाका सांसद चौधरीको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी « Khabarhub

दिपायल उच्च अदालतद्वारा नाउपाका सांसद चौधरीको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी


२३ माघ २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सचेतक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुणकुमार चौधरीको रिटमा उच्च अदालत दिपायलले आज कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालतका दिपायल राजपुरका सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीका अनुसार चौधरीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको हो । चौधरीले जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलाबारे जानकारी नभएका कारण आफ्नो मुद्दामा दिएको म्याद बदर गरी थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका गरेका थिए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएर जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका नाममा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको सूचना अधिकारी नेगीले बताए । उनका अनुसार चौधरीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने कारण वा प्रमाण भए १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरिएको छ । उक्त मुद्दाका वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षसँगको छलफलपछि अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय गर्न सकिने छ । त्यसका लागि माघ २९ गते अर्को पेशी तोकिएको छ ।

१३ वर्ष अघिको आगजनी मुद्दामा सांसद चौधरीसहितका तीन जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले ६ महिना कैद र रु आठ लाख बढी क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो । सोही मुद्दामा प्रहरीले चौधरीलाई केही दिनअघि बाँकेबाट पक्राउ गरेको थियो । चौधरी हाल कैलाली कारागारमा थुनामा छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७९, सोमबार  ७ : १९ बजे

रास्वपा नेता-कार्यकर्ता अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ : महामन्त्री बुर्लाकोटी

कास्की । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीका

७ वर्षअघि गाउँपालिका कार्यालयमा बम राखेको आरोपमा विप्लव कार्यकर्ता पक्राउ

काठमाडौं । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका कार्यालयमा बम राख्ने नेपाली कम्यनिस्ट

कांग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ : शेखर कोइराला

विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेस

रावल आयोगकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो ८ सदस्यीय समिति

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

सिंहदरबारकै क्यान्टिनमा घुन लागेको दाल र सडेका अन्डा, २ लाख बढी जरिबाना

काठमाडौं – देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र सञ्चालित क्यान्टिनमै गुणस्तरहीन