हाम्रो नेपालमा जब आवश्यकता पर्यो तब डकुमेन्ट बनाउने चलन धेरै छ। देशको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या छन्। यसको अध्ययन र अनुसन्धानसँगै कार्यान्वयनका लागि १५ देखि २० वर्षको समय अन्तर राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। व्यवस्थापक मात्र होइन नेतृत्व भिजनरी हुनुपर्छ।

‘फास्ट ट्याक’ बनाउँदा नेपालमा विरोध नगर्ने मान्छे थिएनन्। त्यो बेला गरेको भए १ खर्ब १८ अर्बमा बन्ने थियो। अहिले ५ खर्ब खर्च भएको छ। त्यसको लागि नेतृत्वले दीर्घकालीन भिजन बनाएर जानुपर्छ। कहिले कुन मन्त्री आउँछ त्यही आधारमा चलेको छ। नेतृत्वले दुई महिना छलफल गरेर ५० वर्षको भिजन राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले आपत्ती पर्यो भनेर त्यसलाई परिवर्तन गर्नु हुँदैन। त्यस कारण हाम्रोमा मन्त्री आउँदै पिच्छे नियम ल्याउनु हुँदैन। यो हाइड्रो क्षेत्रमा नेतृत्वको समस्या भयो। बढी भयो भने मात्र बिजुली बेच्ने हो। त्यसको लागि बेच्ने कि नबेच्ने भनेर धेरै छलफल गर्नु आवश्यकनै छैन। घरमा गाई पालेको छ। दूध धेरै भए बजारमा बेच्ने हो, थोरै भए घरमै खाने हो। ऊर्जा क्षेत्रमा पनि यही विषय लागू हुन्छ। भोलि क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सकिन्छ। बिजुली बेच्ने र नबेच्ने भन्ने विषय नै होइन। हाम्रा उद्योग बन्द गरेर भारतमा विद्युत बेच्ने कुरै हुँदैन।

हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा भ्रष्टाचार भयो भन्छौँ हामी। तर हामीले त्यसलाई सिकाएको नै त्यही छ। चुनौतीमा महंगो हुने भनेको राष्ट्रिय समस्या हुन्। टेक्नोलोजिकल चुनौतीबारे कसैले हेरेको छैन। कर्मचारीलाई त्यो सिकाएको पनि देखिँदैन। अहिलेको समृद्धि र समुन्नतीका लागि तीन कुरा आवश्यक भएको पढेको थिएँ। यी तीन कुरा गुड्स, पिपल्स र पर्यटन हुन्। यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ।

राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती हामीले देखेका छौँ। ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई हामीले हेर्न सकेका छैनौँ । विभिन्न कारणले यो क्षेत्रमा हामीले समस्या देखेका छौँ। हामीले यसका चुनौती पनि हेर्नुपर्छ।

२४ प्रतिशत हाम्रो आयात कृषि प्रधान छ। १६ खर्बको आयात गर्दा चार खर्बको उत्पादन गर्ने रहेछौँ। पढेलेखेका मान्छेहरू बाजेहरूले धान बेच्थे तर हामी बेच्दैनौँ भनेर नेताको पछि लागेका छौँ। सडक धेरै बनाएका छौँ। खोलाका किनारा र सम्म फाँटमा सडक बनाएका छौँ। जनसंख्या बढिरहेका छ। तर उत्पादन योग्य जमिन घट्दै छ। हामीले बाटो खुला फाँट र खोला किनारका फाँटमा नबनाएर खेती नहुने जग्गाबाट बनाउन सक्ने थियौँ। हाम्रा इन्जिनियरले खोला किनारको फाँटलाई नै सडकका लागि उपयुक्त देखेका छन्। यसले हाम्रो उत्पादन घटेकै छ।

यो वर्षको बजेट अनुसार ३० अर्ब रुपैयाँ सरकारले १२ प्रतिशत ब्याजमा उठाएको रहेछ। र ८५ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च भएको रहेछ। ७६१ अर्ब खर्च भएकोमा ६०४ अर्ब राजस्व उठेको छ। हामी १५७ अर्ब घाटामा छौँ। यो केही दिन अगाडिको खर्चको अवस्था हो। नेपालको आईटी क्षेत्रले भने कमाएको छ। 

डेबलमा बसेर यो क्षेत्रले डलर आर्जन गरेको छ। हामीले राम्रो गर्ने अर्काे पाटो भनेको ऊर्जा नै हो अहिलेको अवस्थामा। त्यसैले जोखिम मोल्न सक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्र दिन सकिन्छ। बैंक निजी क्षेत्रलाई दिएका छौँ। बीमा पनि निजी क्षेत्रलाई दिएका छौँ। ऊर्जा क्षेत्र किन नदिने ? दिन सकिन्छ। संसारभर सबैले विकास गर्न सक्ने यो हाइड्रो क्षेत्र हामी किन पछाडि पर्ने ?’ अब देशका उद्यमीहरूलाई बचाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामी यो ऊर्जा क्षेत्र आफ्नै देशका उद्यमीलाई दिएर अगाडि बढ्नु निकै उपयुक्त हुन्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण खुला भने गर्नुपर्छ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘नेपालका ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती र अवसर-अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा डा. गोविन्द पोखरेलको धारणा)