काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा छात्रवृत्ति नदिने ३४२ विद्यालयको नाम सार्वजनिक « Khabarhub

काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा छात्रवृत्ति नदिने ३४२ विद्यालयको नाम सार्वजनिक


२३ जेठ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौं महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति दिन अटेर गर्ने महानगर भित्रका विद्यालयहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

महानगरपालिकाले आज एक सूचना जारी गर्दै विवरण उपलब्ध नगराउने ३४२ वटा विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई नियम अनुसार उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको विवरण पठाउन जेठ १० गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । 

सूचनामा जेठ १५ गतेभित्र छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको जानकारी जेठ १६ गते कार्यालय समयभित्र महानगरको शिक्षा विभागमा अनिवार्य रूपमा पठाउन भनिए पनि ३४२ विद्यालयले अटेर गरेकाले महानगरले पुनः ६ दिनको समय दिएर सूचनासहितको सूची सार्वजनिक गरेको हो । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले विवरण बुझाउन बाँकी रहेका विद्यालयलाई जेठ २८ गतेभित्र छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको विवरण पेस गर्न अन्तिम समय दिएको छ । 

उक्त समयभित्र विवरण पेस नगरे महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५६ को उपदफा ४ बमोजिम विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द वा प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने जानकारी गराएको छ । 

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०८०, मंगलबार  ९ : ०९ बजे

लाग्यो उँभौली, भेडाबाख्रा धपाउँदै लेक चढे गोठालाहरु

गोरखा– उँभौली पर्व सुरु भएसँगै छ महिनाअघि बेशी झरेका गोठाला भेँडाबाख्रा

बल्खु र वंशीघाटबाट हटाइएका ५० सुकुम्बासीले टिपाए नाम

काठमाडौं– काठमाडौंको बल्खु र वंशीघाटस्थित सुकुमबासीवस्तीबाट हटाइएकामध्ये शुक्रबार दिउँसोसम्म ५०

सुकुम्वासीका लागि रङ्गशालामा स्वास्थ्य शिविर

काठमाडौं– बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्वासीका लागि

सरकारलाई माधव नेपालको सुझाव- जनतालाई पीडा र यातना दिने गरी जनविरोधी काम नगरौँ

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सह–संयोजक माधव कुमार नेपालले वर्तमान सरकारले

नेपालको आरोप : वर्तमान सरकार जनविरोधी, सुकुम्वासीमाथिको दमन स्वीकार्न सकिँदैन

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सह–संयोजक माधव कुमार नेपालले वर्तमान सरकारले