काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा छात्रवृत्ति नदिने ३४२ विद्यालयको नाम सार्वजनिक « Khabarhub

काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा छात्रवृत्ति नदिने ३४२ विद्यालयको नाम सार्वजनिक


२३ जेठ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौं महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति दिन अटेर गर्ने महानगर भित्रका विद्यालयहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

महानगरपालिकाले आज एक सूचना जारी गर्दै विवरण उपलब्ध नगराउने ३४२ वटा विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई नियम अनुसार उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको विवरण पठाउन जेठ १० गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । 

सूचनामा जेठ १५ गतेभित्र छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको जानकारी जेठ १६ गते कार्यालय समयभित्र महानगरको शिक्षा विभागमा अनिवार्य रूपमा पठाउन भनिए पनि ३४२ विद्यालयले अटेर गरेकाले महानगरले पुनः ६ दिनको समय दिएर सूचनासहितको सूची सार्वजनिक गरेको हो । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले विवरण बुझाउन बाँकी रहेका विद्यालयलाई जेठ २८ गतेभित्र छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको विवरण पेस गर्न अन्तिम समय दिएको छ । 

उक्त समयभित्र विवरण पेस नगरे महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५६ को उपदफा ४ बमोजिम विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द वा प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने जानकारी गराएको छ । 

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०८०, मंगलबार  ९ : ०९ बजे

नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान प्रविधि नसमेटिएको भन्दै सरकारमाथि महावीर पुनको रिस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका एक्ला स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारको नीति

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको कित्ताकाट

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि

राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बाहिरिएको घटनामा कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको

विद्यार्थीलाई बधाई दिँदै शिक्षामन्त्रीले व्यक्त गरे एक महिनामै नतिजा सफल बनाउने शिक्षकप्रति आभार

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एसईई परीक्षामा सफल सबै विद्यार्थीलाई

एसईई नतिजा : कुन प्रदेशका कति विद्यार्थी ननग्रेड ?

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा मधेश प्रदेशका ३१ हजार