माओवादी केन्द्रद्वारा कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता | Khabarhub Khabarhub

माओवादी केन्द्रद्वारा कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता


२३ जेठ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिए । केन्द्रीय गठबन्धनमा आएको फेरदलको कारण आफूहरुले समर्थन फिर्ता लिएको उनले बताए ।

आज बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्य र भौतिक पुूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गाप्रुसाद चापागाईँले राजीनामा दिएका हुन् ।

आङ्बोले वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलकै सहमतमा प्रदेश नामकरण भएपनि पहिचान पक्षधरले उठाएको मागप्रति प्रदेश सरकारले कुनै चासो नराखेकाले समर्थन फिर्ता लिइएको बताए ।

नेता आङ्बोले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न आह्वान गरेपनि वार्ता टोली गठन नगरेको र पहिचानवादीलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाए । “सरकारले पहिचानवादीको आन्दोलन र मागलाई वेवास्ता गरेको छ, सम्मान गरेको छैन”, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०८०, मंगलबार  ४ : ३० बजे

महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणमा

कञ्चनपुर– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएपछि महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको

पत्रकारलाई सेनाको तालिम

काठमाडौं – महोत्तरीको बर्दीबासस्थित नेपाली सेनाको मध्य पूर्वी पृतना हेडक्वार्टरले

वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक वनमा पोखरी

तनहुँ– डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले चार वर्षको अवधिमा ४२ वटा

सरकारलाई पनि व्यवस्था अनिश्चित छ भन्ने लागिसक्यो : अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौं– राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष

विपक्षी विचारलाई आतङ्कित पार्ने भन्दा गणतन्त्रप्रति आशा जगाउने काम गर्न सरकारलाई राजेन्द्र लिङ्देनको सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको