रामेछाप कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी « Khabarhub

रामेछाप कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी


२१ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रामेछाप– कारागारमा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड नहुँदा रामेछाप कारागार सुधारगृह बन्न सकेको छैन । यहाँको कारागारमा कैदीबन्दी कोचाकोच बस्न बाध्य छन् ।

सो कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी राखिएका कारण कोचाकोच भएको हो । एक सय ५० देखि बढीमा दुई सयसम्म मात्र कैदीबन्दी अटाउने यस कारागारमा तीन सय ३५ कैदीबन्दी राखिएका छन् ।

‘कैदीबन्दी राख्न साह्रै गाह्रो छ’, कारागार प्रमुख रुपलाल तामाङले भने, ‘लाइन लगाएर सुताउनुपरेको छ । ठाउँ नपुगेर खाटमुनिसमेत कैदीबन्दीले ओछ्यान लगाउने गरेका छन् ।’

कारागारलाई सरकारले सुधारगृहको नामकरण गरेर पर्याप्त सुविधा दिने नीति लिएको भए पनि यहाँको कारागार भने सास्तीगृहका रूपमा परिणत भएको छ । जिल्लामा सुविधासम्पन्न कारागार भवन नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो ।

यहाँको पुरानो कारागारको भवन २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएपछि केही भागमा मात्र पुनर्निर्माण गरिएको छ । केही संरचना पुरानै छन् । पुराना संरचना ज्यादै जीर्ण रहेकाले थप चुनौती कारागार प्रशासनलाई छ ।

कारागारमा रहेका ती कैदीबन्दीमध्ये १७ महिला छन् । महिलाको लागि बेग्लै कोठा भए पनि उनीहरूको बसाइ अझ कष्टकर छ । एउटै कोठामा १५ जना अटाएका छन् । भान्सालाई बारेर (पार्टेशन गरेर) थप दुई जना राखिएको छ ।

प्रमुख तामाङका अनुसार तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कारागार पुनर्निर्माणको कार्यक्रम राखेको थियो । त्यसबेला कारागार भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेन ।

‘मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जग्गा व्यवस्थापनका विषयमा भनेको छु’, उनले भने, ‘खाद्य संस्थानको जग्गा लिन सकेमा तत्कालका लागि कैदीबन्दी अन्यत्र स्थानान्तरण नगरी भवन निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ । खाद्य संस्थानले जिल्लाबाट कार्यालय हटाइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०८०, आइतबार  ९ : ४८ बजे

नेपाल लाइफ बन्यो हिमालय स्पोर्ट्ससँगको सहकार्यमा फिफा विश्वकप २०२६ प्रसारणको सह-प्रायोजक

काठमाडौं– नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा फिफा विश्वकप २०२६ को

रास्वपा विधान : दुई महामन्त्री रहने, पदाधिकारीमा दुई महिला अनिवार्य

काठमाडौं– तीन दिनपछि चितवनमा महाधिवेशन गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको

बन्न नसकेको पोखरा बसपार्कमा महानगरको डोजर

काठमाडौं– पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ मा विगत लामो समयदेखि

सरकारले पूर्वाधारमा एकै वर्ष १० खर्बको टेन्डर खुलाउने योजना

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १० खर्ब

प्रधानमन्त्री सदनमा नआउने, सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज उपस्थित नहुने