माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर « Khabarhub

माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर


२१ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ । आज बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पछिल्ला केही दिनयता माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी छ । पदाधिकारी बैठकले नेताहरुको विभाग फेरबदल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

१७ साउनदेखि जारी रहेको केन्द्रीय समिति बैठकमा जवाफ दिनुअघि आइतबार पदाधिकारी बैठक राखेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेताहरुको विभाग फेरबदल गरेका हुन् ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले नेताहरुको विभागीय जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जसअनुसार उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले विशेष प्रदेशको जिम्मेवारी पाएका छन्  । अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले बागमती प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउँदा देवेन्द्र पौडेललाई मधेस प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसैगरी कर्णालीमा चन्द्रप्रकाश खनाल, सुदुरपश्चिममा डिलाराम आचार्यले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छनन् ।

पदाधिकारी बैठक सकिएलगत्तै कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको छ । उक्त बैठकमा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ अध्धयक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०८०, आइतबार  २ : १४ बजे

रूपन्देहीबाट ८३ फरार प्रतिवादी पक्राउ, फैसला कार्यान्वयनमा जोड

रूपन्देही– जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा गत

यमनमा साउदी हवाई आक्रमण तीव्र

यमन- यमनमा हुथी विद्रोही र साउदी नेतृत्वको गठबन्धनबीचको तनाव चर्किँदै गएको

संविधानको संरक्षणसँगै राष्ट्रिय एकतामा जोडिन आवश्यक : मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष रेग्मी

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले संविधानको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता

संविधान दिवसमा नेपाललाई अमेरिकाको शुभकामना

न्यूयोर्क– नेपालको संविधान दिवसका अवसरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई शुभकामना

संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार