नेतृत्वमाथि मुद्दा चलाउन खोजेपछि जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता : प्रधानमन्त्री « Khabarhub

नेतृत्वमाथि मुद्दा चलाउन खोजेपछि जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता : प्रधानमन्त्री


२१ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


258
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी नेतृत्वविरुद्ध मुद्दा लगाउन खोजिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेको बताएका छन् । 

१७ साउनदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आइतबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्वविरुद्ध मुद्दा लगाउन खोजेकै कारण जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नुपरेको बताएका हुन् । 

आफ्नो पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको भन्दै उनले यस्ता षड्यन्त्र परास्त गर्न अन्य राजनीतिक दलले पनि सहयोग गरेको जानकारी दिए । जसअनुसार जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेको र यसमा अन्य राजनीतिक दलले सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्र र नेताहरूमाथि मुद्दा लगाउन खोज्नुको पछाडि विचार वर्ग पक्षधरता रहेको भन्दै उनले जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाट भने पार्टी मुख्य नेतृत्वको वरिपरि एकतावद्ध हुने स्थिति बनेको बताए ।

 १ फागुन २०७८ मा माओवादी, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहित तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनका ९८ जना सांसदको समर्थनसहित तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो । 

महाअभियोग लगाउँदा जबराविरुद्ध २१ बुँदे आरोप लगाइएको थियो । जबरा गत २७ मंसिर २०७९ मा अवकाश पाएका जबराले आफूविरुद्धको महाअभियोगको अवस्था स्पष्ट नहुँदा निवृत्तिभरणलगायतका सुविधाबाट बञ्चित बनेका छन् । 

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०८०, आइतबार  ४ : १६ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।