काठमाडौँ– न्यायपालिकाको नेतृत्व आजदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सम्हालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यही साउन २० गतेदेखि सेवा निवृत्त भएपछि उनले नेतृत्व सम्हालेका हुन् ।

पदबहालीका क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान र कानुनका आधारमा सेवाग्राहीको हितलाई हेरेर चुस्तदुरुस्त तरिकाले काम गर्न निर्देशन दिए। उनले सेवाग्राहीले महसुस हुने गरी छिटो मुद्दा फछर्यौट गर्न आगामी दिनमा चाल्ने कदमका बारेमा न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन गर्न कामहरु तय गर्ने बताएका छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको सुधारका लागि सिङ्गो समूह नै लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि सबै न्यायाधीशहरू र प्रशासनले सहयोग गर्न आग्रह गरे। संवैधानिक परिषद्को बैठकले नेपालको ३१औँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि श्रेष्ठलाई नै सिफारिस भइसकेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरे पनि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सुनुवाइदेखि नियुक्तिसम्मको प्रक्रियामा केही समय लाग्ने देखिएको छ । श्रेष्ठको कार्यकाल आगामी वर्ष २०८१ असोजसम्म हुनेछ । न्याय सेवाको अधिकृत हुँदै जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका कार्यकालमा अदालतमा रोकिएका कामहरू प्रारम्भ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।