संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएका व्यक्तिहरू तथा संस्था सक्षम भएनन्। यस्ता संस्था विश्वसनीय भएनन्। तिनीहरूले विवेकको प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति भएन। कतिपय व्यक्तिगत कुराहरू जिम्मेवारीको हिसाबले व्यक्तिगत भन्दा पनि संस्थागत भूमिकामा बनिरहेको हुन्छ। त्यसले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्दा कार्यान्वयनको सवालमा विवेक अधिकांश त प्रयोग नगरेको स्थिति देखिन्छ।

विवेकको प्रयोग गर्दा लोभ डर लाभ नभएको हुनुपर्छ। स्वार्थ भन्दामाथि उठेको व्यक्तिले मात्र विवेकको प्रयोग गर्नसक्छ। त्यो विवेकको प्रयोग गर्ने वा विशेष कर्मचारीतन्त्रको प्रयोग गर्ने संस्था र निकाय व्यक्तिहरू फेल भए। उनीहरूको क्षमतामा हामी प्रश्न उठाउने ठाउँमा पुगेका छौँ।

मैले संविधान बनाए भनेर नेताहरू यो गर्यौँ र त्यो गर्यौँ भनेर भन्छन्। तर उहाँहरू नै त्यो संविधानको उलङ्घन गर्न सक्रिय देखिनुहुन्छ। कार्यान्वयन नहुनु भनेको संविधानको उलङ्घन हो।

कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा उहाँहरू नै बस्नुभएको छ। संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवहारको सन्दर्भमा हामी के कारणले पछाडि परेका छौं ? के समस्याले गर्दा यो अवस्थामा आयौँ भनेर हामी आफैले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।

यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा पनि आएको छ। संस्था र व्यक्ति भ्रष्टाचारी भयो भन्दै गर्दा समाज नै भ्रष्टाचारको दिशा तिर जान थालेको जस्तो देखियो। नैतिक रूपमै मान्छे नै भ्रष्टाचारी हुन थाल्यो भने फिजिकल भ्रष्टाचारको कुरा फरक भयो। आर्थिक रुपमा कसैले घुस खायो भने पनि मुलुकको लागि ठुलो घाटा होइन। किनभने त्यो त ‘इनकम ब्याक अगेन इन टु द सिस्टम’ भनिन्छ। तर यहाँ एक खालको समाज नै पतनको बाटो तिर जान थालेको छ। यो अवस्था चिन्ताजनक छ।

हामी किन असफल सिन्ड्रोम तिर गइरहेका छौँ। ‘ह्वाई नेशन्स फेल’ किताबमा पढेकै हो। संस्थाहरु फेल भए मुलुक असफल हुन्छ भनिन्छ। हाम्रा संस्थाहरू असफलको बाटोमा छन्। हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरूले सही ढङ्गले काम गरेका छैनन्।

सरकारको डेलिभरी गर्ने सवालमा, मानिसलाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने सवालमा र आर्थिक र राजनीतिक संस्था जसको सक्षमताले गर्दा भोलि आर्थिक सफलतातिर जाने सवालमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर राजनीतिक र आर्थिक संस्था अहिले धराशायी हुने अवस्थामा छन्। त्यसले गर्दा संविधान हामीले निर्माण गर्यौं तर संविधान निर्माण गरेर मात्र हामीले भयांकर कुरा गर्यौं भन्ने अवस्था छैन। यो विषयमा संसदमा पनि धेरै बहस गरेका छौं। कानुनहरु बनायौँ तर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामी असाध्यै पछाडि परेका छौँ।

कस्तोसम्म भयो भने ३४ जना मानिसविरुद्ध अदालतबाट गम्भीर अपराधमा फैसला भएको रहेछ। त्यस्ता मान्छेहरू पक्राउ पनि परेका छैनन्। तर गृह मन्त्रालयले माफी दिनुपर्यो भने छ। अब संस्थागत असफलतामा पनि यो खालको पराकाष्ठाको स्थिति छ। त्यसकारण कार्यान्वयनको सवालमा हामी असाध्यै असफल बाटोतर्फ गइराखेका छौं।
जसले जिम्मेवारी लिएको छ जो सक्षम हुनुपर्ने थियो। जो नैतिक हुनुपथ्र्यो। जो विश्वसनीय हुनुपथ्र्यो। त्यसले त्यो ढङ्गले काम गर्न सकेन। यो विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ।

अर्को पक्ष, संविधानको संशोधनको सवालमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ। यो संविधान यही ढङ्गले अब अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था छैन।

अहिले एकपछि अर्को सरकार बनिरहेको छ। तर सरकारले काम गर्न सकेको छैन। सुशासनको न्यायको अवस्था हेर्दा सर्भिस डेलिभरीको अवस्था हेर्दा वा अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा यो सरकारले केहीमा काम गर्न सकेको छैन।

अब यसको विकल्प के हो ? कि त एक खालको हरेक मान्छेको एउटा विवेकको प्रयोग गर्ने ढंगले प्रशिक्षित भएको स्थिति हुनुपर्छ। त्यो स्थिति नहुँदा अहिले हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउने तरिकाले संविधान संशोधन गरेर जानुपर्छ। त्यसरी नगई अहिलेको यो समस्याको समाधान यही अभ्यास र तहले सकिँदैन भन्ने लाग्छ।

अर्को, संघीयताको सवालमा पनि धेरै प्रश्न छन्। संघीयता खराब हो भनेर म भन्दिन। तर संघीयताको जसरी हामीले अभ्यास गर्यौं वा जुन ढङ्गको सङ्घीयताको अभ्यासलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसले मुलुकको समृद्धि विकास र परिवर्तनको अभियानलाई सहयोग गर्दैन। त्यसैले यो संघीयताको अभ्यासले सही प्रतिफल दिँदैन। यसलाई पनि नयाँ ढंगको पुनःपरिभाषित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

न्याय सम्पादन र निष्पक्षताको सवालमा, छिटो न्याय दिने सवाल पनि गम्भीर छन्। सबै भन्दा पहिलो त नियुक्तिको सवाल बिग्रिएको छ। यसको मान्छे, पार्टीको मान्छे भनेर राखेको छ। न्यायालय यो प्रजातन्त्रमा संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा महत्त्वपूर्ण एउटा पिलरलाई धराशायी गर्ने ढंगको व्यवहारले फेरि हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन। यहाँ पनि संशोधनको गुन्जाइस छ।

अर्को, संसद्‌मा पनि विज्ञ वा सक्षमलाई मन्त्री बनाउने तर सांसदहरूले नीति बनाउने र कानुन नै बनाउने सवालमा उनीहरूलाई चाहिँ जवाफदेही बनाउने ढङ्गले हामी जान सक्नुपर्छ। यसरी जान सक्यौँ भने चाहिँ हुन्छ नत्र सार्वभौम संस्थामा बसेको मान्छे वा सांसद नै सार्वभौम छैन।

पार्टीले हरेक ठाउँमा ह्विप लगाइदिन्छ। हरेक ठाउँमा पार्टीका स्वार्थ, हरेक खालका राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिएको हुन्छ। अब जनताले चुनेर पठाएको सार्वभौम एक सांसद पब्लिकको आवाज उसलाई त्यहाँ लगाउने काम गरेको छ। त्यसले गर्दा हरेक सवालमा ह्विप आवश्यक हुँदैन। होला तर राष्ट्रियताको इश्युमा, सार्वभौमिकताको इश्युमा, पब्लिकको, सरकारको इस्युमा त्यो सांसदले आफ्ना स्वविवेकको प्रयोग गर्न पाउने ढंगले हामी अगाडि जानुपर्छ।

यो निर्वाचन प्रणाली चाहिँ धान्न सक्दैन। यो प्रणाली धान्न नसक्ने भएको हुनाले निर्वाचन प्रणालीलाई पनि नयाँ ढङ्गले लैजाने गरी संविधान संशोधनको पक्षमा प्रशस्त गुन्जायसहरु देखिएको छ। अहिलेको हाम्रो बहस भनेको एउटा कार्यान्वयनको सवाल भयो। कार्यान्वयनमा भएको असक्षमताहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने छ। यही संविधानलाई अगाडि बढाउने हो भने यसलाई संशोधन गरेर नयाँ ढंगले जानुपर्छ।

(संविधान दिवसको अवसरमा पेभिलियन हल दरबारमार्गमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी तथा पूर्व सांसद नवराज सिलवालले राख्नुभएको धारणाको सारसंक्षेप)