बाँझो जमिनमा घाँसखेती गर्नेलाई अनुदान « Khabarhub

बाँझो जमिनमा घाँसखेती गर्नेलाई अनुदान


२० मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


372
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा– बाँझो जमिनमा घाँसखेती गर्न चाहने किसान वा कृषि समूहलाई प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।

भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गोरखाले चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाभित्र तीन वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा भुइँ घाँस तथा डाले घाँसखेती गर्ने किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको केन्द्रका निमित्त प्रमुख डा. शर्मिला कुमालले जानकारी दिइन् ।

कार्यालयले प्रतिरोपनी तीन हजारका दरले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने छ । ‘बाँझो जग्गामा घाँसखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा १८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ, कार्यक्रममार्फत अनुदान लिन चाहनेका लागि आवेदन आह्वान गरिसकिएको छ’, निमित्त प्रमुख कुमालले भनिन् ।

किसानले घाँसखेती गरेसँगै त्यसको उपयोगिताका बारेमा  अध्ययन गरेर अनुदान उपलब्ध गराइने छ । बाँझो जग्गा भाडामा लिएर घाँसखेती गर्न चाहनेले भने भुइँ घाँसका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष र डाले घाँसका लागि कम्तीमा १० वर्ष करार सम्झौता गरेको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अनुदानका लागि स्थानीय वडा कार्यालयबाट तीन वर्षदेखि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको तथा बाँझो भूमिमा खेती गर्न ‘प्रोत्साहन अनुदानका लागि योग्य’ रहेको सिफारिस निवेदकले आवेदनका साथ पेस गर्नुपर्नेछ ।

गोरखा जिल्लामा करिब ६ हजार रोपनी  बाँझो जमिनमा घाँसखेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने योजना रहेको निमित्त प्रमुख कुमालले बताइन् । बाँझो जग्गामा घाँसखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०८०  बमोजिम अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०८०, बुधबार  ९ : ३४ बजे

भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले गत भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको कदम : १५ दिनभित्र शक्तिशाली ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ बनाइने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार

स्मार्ट नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने बालेन सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले नागरिक सेवा सुधारलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ

शासकीय सुधारका लागि सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो सय कार्यसूची (पूर्णपाठ)

काठमाडौं – नेपाल सरकारले शासकीय सुधारलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित १००

बालेन सरकारको निर्णय : संघीय मन्त्रिपरिषद् २५ बाट १७ मा झार्ने, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले