नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : खाणको निवेदनमा मङ्सिर २८ मा सुनुवाइ « Khabarhub

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : खाणको निवेदनमा मङ्सिर २८ मा सुनुवाइ


२० मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– उच्च अदालत पाटनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाणको निवेदनमाथि यही मङ्सिर २८ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।

उक्त अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासमा यही मङ्सिर १५ गते राय बाँझी निर्णय सुनाएपछि उक्त विवादलाई तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश गरी सुनुवाइ गर्ने तय भएको थियो । 

न्यायाधीश पाण्डेले थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बदर गरी र रु ३० लाख धरौटीमा छाड्ने राय दिएका थिए भने न्यायाधीश खरेलले धरौटीमा छाड्न नमिल्ने राय दिएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार पूर्वमन्त्री खाणको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाँझिएपछि निवेदन तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पठाउने आदेशअनुसार यही मङ्सिर २८ गते एकल इजलासमा सुनुवाइ गर्ने तय भएको छ ।

अदालतले  उक्त विवादमा नौजना प्रतिवादीको हकमा थुनामा पठाउने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो भने छ जना प्रतिवादीको हकमा थुनामै राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।

त्यसैगरी, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टङ्ककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमै थुनामुक्त गर्ने आदेश गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०८०, बुधबार  ५ : २८ बजे

‘हलो क्रान्तिका अभियन्ता अधिकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ’

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले हलो क्रान्तिका अभियन्ता श्रीकान्त

ओली-लेखकको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश : अब म्याद नथप्नू, हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान सम्पन्न गर्नू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री

ध्वनि प्रदूषण गर्ने १९ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा

भैरहवा– रुपन्देहीमा ध्वनि प्रदूषण तथा सडक असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले

क्षेत्रीय युद्धबारे इरान, रुस र भारतबीच कूटनीतिक संवाद

तेहरान- इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले पश्चिम एशियामा जारी क्षेत्रीय

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष