नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : खाणको निवेदनमा मङ्सिर २८ मा सुनुवाइ « Khabarhub

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : खाणको निवेदनमा मङ्सिर २८ मा सुनुवाइ


२० मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– उच्च अदालत पाटनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाणको निवेदनमाथि यही मङ्सिर २८ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।

उक्त अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासमा यही मङ्सिर १५ गते राय बाँझी निर्णय सुनाएपछि उक्त विवादलाई तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश गरी सुनुवाइ गर्ने तय भएको थियो । 

न्यायाधीश पाण्डेले थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बदर गरी र रु ३० लाख धरौटीमा छाड्ने राय दिएका थिए भने न्यायाधीश खरेलले धरौटीमा छाड्न नमिल्ने राय दिएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार पूर्वमन्त्री खाणको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाँझिएपछि निवेदन तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पठाउने आदेशअनुसार यही मङ्सिर २८ गते एकल इजलासमा सुनुवाइ गर्ने तय भएको छ ।

अदालतले  उक्त विवादमा नौजना प्रतिवादीको हकमा थुनामा पठाउने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो भने छ जना प्रतिवादीको हकमा थुनामै राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।

त्यसैगरी, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टङ्ककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमै थुनामुक्त गर्ने आदेश गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०८०, बुधबार  ५ : २८ बजे

आफ्नै थातथलोमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित बन्दै नेवार समुदाय

काठमाडौं– काठमाडौं विशेषगरी नेवाः सभ्यताको धनी ठाउँ हो । तर,

संघीयता खारेजीको एजेन्डासहित जनमोर्चाले सार्वजनिक गर्‍यो चुनावी घोषणापत्र 

काठमाडौं– राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको एजेन्डासहितको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको

विवरण अद्यावधिक नगरे फार्मासिस्टले सिफारिस पत्र नपाउने

काठमाडौं– नेपाल फार्मेसी परिषद् (एनपीसी) ले दर्तावाला फार्मासिस्ट तथा फार्मेसी

बालेन दार्चुला पुग्दा स्थानीयको उत्साह (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह सुदूरपश्चिम दौडाहाका क्रममा छन्

सेवा प्रदायक संस्थाको पुरानो खर्च मापदण्ड खारेज गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णय 

काठमाडौं– नेपाल सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत