एनसेलबारे ४८ घण्टाभित्र धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन « Khabarhub

एनसेलबारे ४८ घण्टाभित्र धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन


२० मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा ४८ घण्टाभित्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै, यो प्रकरणबारे ३० दिनभित्र विस्तृत अनुसन्धान र जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए। लेखा समितिको अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी माग्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ ।

एनसेल खरिद बिक्रीका क्रममा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको छिद्र खोजेर आर्थिक चलखेल भएको तथा प्रक्रिया मिचिएका विषयमा पनि गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको छ । 

विद्यमान कानुनमा देखिएका अस्पष्टतालाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधनका लागि संसद्को आगामी बैठकमा विधेयक पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

एनसेल खरिद बिक्री सम्बन्धमा आज लेखा समितिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलपछि समिति सदस्यहरूको सुझावका आधारमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०८०, बुधबार  ५ : ४१ बजे

सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा

अशोकसँगको सम्बन्धमा किन आयो दरार ? टंक भन्छन्- ‘सडकको बच्चालाई हिरो बनाएर गल्ती गरेँ’

बाल गायकका रूपमा चर्चामा आएका अशोक दर्जीलाई सडकबाट ल्याएर संरक्षण

निर्वाचन क्षेत्रका आलोचक ठेगान लगाउन रास्वपा सांसद गुहारे साइबर ब्युरो, ‘भाग्यो’ भनेर भ्रम फैलाएको जिकिर

काठमाडौं- सामाजिक सञ्जालमार्फत पुराना दल र सरकारलाई प्रश्न तथा आलोचना

गगनलाई नेताहरूको सुझाव : पूर्वसभापति देउवासँग अन्तिम पटक संवाद गर्नुस्

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले शेरबहादुर देउवालाई पार्टी प्रणालीभित्र

अख्तियारमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै, संघतर्फ भूमि व्यवस्था र संघीय मामिलाका उच्च

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा