मन्थली– बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले हरेक पालिकाबाट मनोपरामर्शदाता सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन्। उनले भने ‘मनोपरामर्शदाता सेवा लागि स्थानीय तहले कार्यक्रम तर्जुमा  तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । बजेट अपुग भएमा प्रदेश सरकारले थप सहयोग गर्नेछ ।’

तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी मन्थलीमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पालिका स्तरमा मनोपरामर्शदाता  भएमा तनाव व्यवस्थापन  गर्न समेत सहज हुने बताएका छन् । 

सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले तनाव व्यवस्थापनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमका  सहभागी सबैलाई  प्रयोगात्मक अभ्याससमेत गराएका थिए।  उनले विगतको शोकलाई विर्सने र भविष्यको सुर्ता नलिने हो भने तनाव त्यसै कम भएर जाने बताएका छन् । उनले ‘सरकारी काम कैले जाला घाम भन्ने’ उखानलाई उल्टाएर सबै सरकारी कर्मचारीहरुले ‘कर्म नै धर्म हो’ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरी हरेक दिन काम गर्नाले तनाव आधा घटेर जाने बताए । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख दीपक न्यौपानेले तनाव व्यवस्थापन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक होमबहादुर पराजुलीले बागमती प्रदेशको आत्महत्याको अवस्था र त्यसको  न्यूनीकरणका उपायकाबारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सोही अवसरमा मन्थली अस्पतालका डा समीर क्षेत्रीले अस्पतालमा आउने मनोगरोगीको अवस्था र उनीहरुलाई गरिएको परामर्शका बारेमा जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैडाले यस्ता कार्यक्रमले सभ्य  समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।  

यसैबीच मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई  सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् । आज यहाँ आयोजित पत्रकारसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले चारै हातगोडा बाँधेर दौड प्रतिस्पर्धामा भाग लिन लगाएको जस्तो भएको बताए । 

कार्यक्रमका अवसरमा उनले प्रदेश सरकारसँग आवश्यक कानुन, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार पूर्वाधारका अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरे ।