शुक्रबारसम्म मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा जारी हुन्छ : गर्भनर अधिकारी « Khabarhub

शुक्रबारसम्म मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा जारी हुन्छ : गर्भनर अधिकारी


२० मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबारसम्म मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा जारी गर्ने बताएका छन् । 

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा गर्भनर अधिकारीले अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्कर स्वदेश फर्किएपछि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा जारी गर्ने जानकारी दिएका हुन् । उनले राष्ट्र बैंक एक्लै अघि नबढ्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयसंगको समन्वयको आधारमा नै अघि बढ्ने जिकिर गरे । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नरहेको उनले बताए ।

गभर्नर अधिकारीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको असोजमा वाणिज्य बैकहरूको औसत आधार दर १०.३४ प्रतिशत रहेकामा २०८० असोजमा ९.९४ प्रतिशत, एकल अंकमा झरेको जानकारी दिए । २०८० असोजको मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत रहेको र सोही अवधिको अघिल्लो वर्ष भन्दा १ प्रतिशतले कम भएको उनले बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ हुँदै गएको र लामो समयसम्म घटिरहेको आयात २०८० असोज मसान्तसम्म १.७ प्रतिशतले बढेकोमा कार्तिकमा आएर पुनः ३.८ प्रतिशतले घटेको बताएका छन् ।

उनले बाह्य क्षेत्रको सुधारसँगै बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा पनि सुधार भएको, मौद्रिक नीतिको लचक कार्यदिशा र तरलतामा आएको सुधारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्याजदरहरू घटिरहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०८०, बुधबार  ६ : २६ बजे

‘हलो क्रान्तिका अभियन्ता अधिकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ’

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले हलो क्रान्तिका अभियन्ता श्रीकान्त

ओली-लेखकको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश : अब म्याद नथप्नू, हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान सम्पन्न गर्नू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री

ध्वनि प्रदूषण गर्ने १९ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा

भैरहवा– रुपन्देहीमा ध्वनि प्रदूषण तथा सडक असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले

क्षेत्रीय युद्धबारे इरान, रुस र भारतबीच कूटनीतिक संवाद

तेहरान- इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले पश्चिम एशियामा जारी क्षेत्रीय

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष