आरती साह मृत्यु प्रकरण : श्रीमान् मोतीबाबुलाई थुनामा पठाउन सर्वोच्चको आदेश « Khabarhub

आरती साह मृत्यु प्रकरण : श्रीमान् मोतीबाबुलाई थुनामा पठाउन सर्वोच्चको आदेश


२० मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


495
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जनकपुरधामकी आरती साह मृत्यु प्रकरणमा श्रीमान् मोतीबाबु साहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आज साहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

आफ्नै घर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ थापाचोकमा गत जेठ ७ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी आरतीको हत्या भएको उल्लेख गर्दै माइती पक्षले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले आरतीका पति मोतीबाबु साह र ससुरा मदनमोहन ब्याहुत सुडीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।

उनीहरुविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले गत असार १ गते जिल्ला अदालत धनुषामा ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले थुनछेक बहसपछि गत असार ५ गते आरतीका पति र ससुरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

तर उच्च अदालत जनकपुरधामले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आरतीका पति र ससुरालाई थुनामा राख्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । सोहीविरूद्ध उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतमा आएको थियो ।

आरती र मोतीबाबुबीच असार २०७७ असार २९ गते विवाह भएको थियो । दाइजोको निहुँमा पति र ससुराबाट आरतीले धेरै यातना दिएर मृत्युको भएको माइती पक्षको आरोप छ ।

प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०८०, बुधबार  ९ : ०२ बजे

मगर संघको १३औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन ८ गतेदेखि  हुने

काठमाडौं– नेपाल मगर संघको १३ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यही जेठ

आर्सनलले ८ हजार ६० दिनपछि टार्‍यो प्रिमियर लिग उपाधिको खडेरी, गनर्समा आर्टेटा युगको सुरूवात

लन्डन- आर्सनलले अन्ततः रिसेट बटन थिचेर घडीलाई शून्यमा फर्काउन पाएको

तिलगंगा बस्ती हटाइएपछि पशुपतिमा धर्ना

काठमाडौं– तिलगंगा क्षेत्रको बस्ती हटाइएसँगै सो बस्तीमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरू आज

स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवर्तित नाम कार्यान्वयनमा ल्याउन परिपत्र 

काठमाडौं– स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवर्तित नाम कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई

संसद्‍मा कांग्रेसले भन्यो- संवेदनशील निकाय पदाधिकारी हटाएर सरकारले भ्याक्युम बनायो

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संवेदनशील निकायका