आरती साह मृत्यु प्रकरण : श्रीमान् मोतीबाबुलाई थुनामा पठाउन सर्वोच्चको आदेश « Khabarhub

आरती साह मृत्यु प्रकरण : श्रीमान् मोतीबाबुलाई थुनामा पठाउन सर्वोच्चको आदेश


२० मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


495
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जनकपुरधामकी आरती साह मृत्यु प्रकरणमा श्रीमान् मोतीबाबु साहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आज साहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

आफ्नै घर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ थापाचोकमा गत जेठ ७ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी आरतीको हत्या भएको उल्लेख गर्दै माइती पक्षले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले आरतीका पति मोतीबाबु साह र ससुरा मदनमोहन ब्याहुत सुडीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।

उनीहरुविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले गत असार १ गते जिल्ला अदालत धनुषामा ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले थुनछेक बहसपछि गत असार ५ गते आरतीका पति र ससुरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

तर उच्च अदालत जनकपुरधामले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आरतीका पति र ससुरालाई थुनामा राख्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । सोहीविरूद्ध उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतमा आएको थियो ।

आरती र मोतीबाबुबीच असार २०७७ असार २९ गते विवाह भएको थियो । दाइजोको निहुँमा पति र ससुराबाट आरतीले धेरै यातना दिएर मृत्युको भएको माइती पक्षको आरोप छ ।

प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०८०, बुधबार  ९ : ०२ बजे

होर्मुज संकट थप चर्कियो : हुथीको धम्की साउदी अरब पनि युद्धमा तानिने चिन्ता

काठमाडौं- मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावबीच यमनका हुथी विद्रोहीको नयाँ चेतावनी आएको

तीन दलीय सरकार नबनाउने कांग्रेसको अडानले दबाबमा ओली-प्रचण्ड, एक अर्कामाथि शंकैशंका

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस-नेकपा एमाले गठबन्धन फुटको डिलमा पुगेपछि प्रदेशका सरकारमाथि

जापानमा ‘क्रूर गर्मी’ को चेतावनी

टोकियो- जापानका विभिन्न सहरमा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेपछि

फेरि पक्राउ परे व्यवसायी शंकर अग्रवाल

काठमाडौं- शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल फेरि पक्राउ परेका छन्

के विश्वविद्यालयको सम्बन्धन परिवर्तन नगरे यी कलेजका शैक्षिक कार्यक्रम बन्द हुन्छन् ?

काठमाडौं– सरकारले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३