सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज शीर्ष नेतालाई बुझाइने | Khabarhub Khabarhub

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज शीर्ष नेतालाई बुझाइने


२३ पुस २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सत्ता साझेदार दलले गठन गरेको कार्यदलले तयार गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा आज शीर्ष नेतालाई बुझाइने भएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा आज सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई बुझाउने भएको हो ।

१४ गते गठित कार्यदललाई पाँच दिनको कार्यादेश दिइए पनि ९ दिन लगाएर तय गरेको थियो। आज दशौँ दिनमा नेतालाई बुझाएर औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

उक्त मस्यौदामा सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन टाइम कार्डको व्यवस्था गर्नेदेखि सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनेसम्मका योजनाहरु समावेश गरिएको छ ।

‘सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने, सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने,’ मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

यो सरकारका लक्ष्यहरू किटान गर्ने र अघिल्लो सरकारले असन्तुलित बनाएको विदेश नीतिलाई सन्तुलित बनाउँदै छिमेकी तथा विकास साझेदारहरूको विश्वास आर्जन गर्न केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक सेवा सञ्चालनलाई मितव्ययी बनाउनका लागि नयाँ सवारी साधान खरिदमा कटौती गर्ने योजना रहेको मस्यौदामा जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०७९, शनिबार  ७ : ०४ बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको