सरकारले सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक अगाडि बढाउने | Khabarhub Khabarhub

सरकारले सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक अगाडि बढाउने


२३ पुस २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला– सरकारले सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक अगाडि बढाउने भएको छ । अघिल्लो कर्णाली प्रदेश सरकारले खारेज गरेको सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक संघीय सरकारले अगाडि बढाउने भएको हो । सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अगाडि बढाउन तोक लगाएको  सचिवालयले जनाएको छ । 

यसअघि कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता गरे पनि पारित नभई हटेको विधेयक संघीय सरकारले अगाडि बढाएको छ  । शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोक लगाएपछि पर्यटन मन्त्रालयले अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

सिंजा विधेयक दर्ता भएर पर्यटन मन्त्रालयमा गइसकेको र अब अन्य प्रक्रिया सुरु हुने छ । प्रदेशसभामा जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वसांसद नरेश भण्डारीले कर्णाली सभामा गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता गराएका थिए । कर्णाली प्रदेशसभामा पारित हुन नसकेपछि पूर्व सांसद भण्डारीले नयाँ सरकारसँग पहल गरेर अगाडि बढाएका हुन् ।  

भण्डारीका अनुसार कर्णाली प्रदेश सभामा पारितको अन्तिम सङ्घारमा पुगेर पनि सामाजिक विकास समितिमा तुहाइएको सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने सुखद् परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०७९, शनिबार  ७ : ३५ बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको