काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुरानै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। संसदमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सवाल जवाफ भयो। यद्यपि प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यो नागरिकता विधेयक नयाँ संसद् आइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसका लागि अनुरोध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? गरे पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा उठेको संवैधानिक प्रश्न के हो ? यसै विषयमा आधारित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डा. गान्धी पण्डितसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नागरिकता विधेयक जसरी अघिल्लो संसद्ले पारित गरेर पठाएको थियो, त्यसलाई पूर्वराष्ट्रपतिले रोक्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? पहिले संसद्ले पठाएको विधेयकलाई नयाँ संसद् आइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेर नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा संवैधानिक प्रश्न उठ्यो कि उठेन ?

संवैधानिक प्रश्न उठ्यो, किनभने कुनैपनि संसद्ले पारित गरेको विधेयक कानून बन्नको लागि संविधानको धारा ११३ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्छ भनिएको छ । विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने अधिकार संसदको अध्यक्ष वा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई मात्र हुनेछ ।
तर, योभन्दा अगाडिको सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । त्यो नगरेर त्यसलाई अहिलेको राष्ट्रपतिले क्याबिनेटको सिफारिसमा पत्रको आधारमा प्रमाणीकरण गर्नु भयो, संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन ।

दुई पटक संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिले सुझावसहित फिर्ता पठाउनुभयो, सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले इन्कार गरेको र अहिले त्यही विधेयकलाई हुबहु मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेर पठाएको छ भने कसले भनेको सही र कसले गलत भनेको भन्ने प्रश्न त उठ्दैन ?

नेपालको संविधानले भनेबमोजिम सबैले मान्नुपर्छ । सबैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । त्यो आधारमा हेर्दा विद्यादेवी भण्डारीले पूरा नगरेको देखियो ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई पनि दायित्व दिएको छ । त्यो कर्तव्य अन्तर्गत रहेर उहाँले काम गर्नुपर्ने थियो । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन । यो घटनाक्रम हेर्दा राष्ट्रपतिले संविधान र कानूनलाई मिचेर अगाडि बढेको हो भने संविधानको धारा १०१ बमोजिम उहाँमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव पनि आउनसक्छ ।

पहिलाको राष्ट्रपतिले पनि कानूनबमोजिम काम नगरेको र अहिलेको राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तै काम गरेको देखिन्छ हो ?

राष्ट्रपतिले यति हलुङ्गो रूपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाट काम गर्नुहुँदैन । तर, अहिले राष्ट्रपतिमा मलाई राष्ट्रपति बनायो मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने भएर सहमतिको आधारमा जाँदा यस्तै त्रुटिहरू भएको देखिन्छन् ।

कानूनको भाषामा मन्त्रिपरिषद्ले त्यो विधेयकलाई सिफारिस गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने मात्र प्रश्न हैन ?

अहिले यो प्रश्न त्यतिकै आएको होइन, पूर्वराष्ट्रपतिले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएन । तर, उहाँविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएन । १५ दिनभित्र पुरानो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी रिटायर हुनुभयो र नयाँ राष्ट्रपति आउँदा पनि त्यो विधेयक आउँदा १५ दिन कटिसकेको छ भने यसको प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय राष्ट्रपतिले र प्रधानमन्त्रीले गर्ने हैन सर्वोच्चले हो ।

दुई पटक संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर के बिग्रियो त ?

त्यसले गलत प्रवृत्तिको विकास गर्छ । राष्ट्रपति ले जहिले पनि गर्न पाउने र एउटाले रोके अर्को राष्ट्रपति आएर गर्दा संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राखिएको मान्यता त उलङ्घन भयो नि ।

रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषदबाट आएको विधेयक किन प्रमाणीकरण गर्नुपर्‍यो ?

या त यसमा उहाँलाई गलत सल्लाह मिल्यो होला । राष्ट्रपति भनेको सरकारले भनेको मान्ने, भत्ता खाने, घरमा बसेर खाने हो त ? रामचन्द्र पौडेलजस्तो विद्वानले यस्तो काम गर्दा आश्चर्य लागेको छ ।

राष्ट्रपतिलाई के कारबाही होला त ?

त्यसको लागि नेपालको संविधानले सबैको कर्तव्य र अधिकार र सीमा तोकेको छ । त्यसैले संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपतिले वा उपराष्ट्रपतिले संविधानको उलङ्घन गर्‍यो भने महाअभियोगको प्रस्ताव आउनसक्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको कुरामा राष्ट्रपतिले गर्दिनँ भन्न पाइँदैन हैन ?

उसलाई मेरो काम भनेको संविधानको धाराअनुसार गर्ने हो भनेर बोल्न सक्ने अधिकार छ नि । तर, अहिलेको अवस्थामा आएको तीन महिना नभई सुविधा पाए भन्दैमा जसले जे ल्याए पनि छाप लाउन त पाइन नि । उहाँलाई झुक्यायो या के भयो भोलिका दिनमा उहाँले बुझ्नु होला । अहिलेको अवस्थामा धारा ६१ अनुसारको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा र राष्ट्रपतिको गरिमा कम गर्न बोलेको होइन संविधानमा उल्लेख गरेको कुरा बोलेको हुँ ।