काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक नेपालको संविधान प्रतिकूल भएको जनाएको छ । बार एशोसियसनका सचिव श्यामकुमार खत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेलको उक्त कदम संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल रहेको जनाउँदै अदालतले थप निरुपण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानु केही घण्टा अघि राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो संसदमा बहुमतले पारित भएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विद्येयक ८ महिना पछि प्रमाणिकरण गरेका थिए । 

सामान्यतयाः संघीय संसदका सभामुखले पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्ने नियम भए पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पठाइएको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरे पछि विवाद भएको थियो । 

विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र अदालतले सो विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ ।