सिर्सियाबासीका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर : गृहमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

सिर्सियाबासीका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर : गृहमन्त्री श्रेष्ठ


२४ जेठ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सिर्सिया नदीको प्रदूषण रोक्न माग गर्दै काठमाडौंको माइतिघरमा धर्नामा बसेका स्थानीयलाई छलफलका लागि सिंहदरबार आउन आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार धर्नास्थल माइतिघर पुगेर श्रेष्ठले आन्दोलनरत पक्षले राखेका विषयहरूमा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै छलफलमा बसेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले सिर्सिया नदीलाई स्वच्छ राख्नुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले सिर्सियाबासीको समस्या राज्यको पनि समस्या भएकाले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।

कलकारखानाबाट निस्किएको फोहर सिँधे मिसाइँदै नदीमा प्रदुषण बढेको भन्दै उनीहरूले काठमाडौंमा धर्ना दिँदै आएका छन् । उनीहरूले सिर्सिया नदीको पानी भरिएको बोतल गृहमन्त्रीलाई देखाएका छन् ।

त्यस्तै बुधबार नै गृहमन्त्री श्रेष्ठले माइतिघरमा सहकारी पीडितको आन्दोलनमा पुगेर यस विषयको समाधान खोज्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले सहकारीका बचतकर्तामाथि न्याय हुने गरि सरकारले उपयुक्त कदम चाल्ने आश्वासन दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीका बचतकर्ताहरूको समस्याका बारेमा सरकार जानकार रहेको र समाधानका लागि समिति गठन गरिसकेको भन्दै पीडितको समस्या समाधान हुने जिकिर गरे ।

 

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०८०, बुधबार  २ : ४१ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन