नयाँ दिल्ली- ‘मोदी’ समुदायको अपमान गरेको मुद्दामा गुजरात उच्च अदालतबाट दोषी ठहरिएका भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धीको सदस्यतालाई लोकसभा सचिवालयले सोमबार पुनःबहाली गरेको छ । केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले गुजरात उच्च अदालतको सजायमा रोक लगाएसँगै नेता गान्धी लोकसभा फर्किएका हुन् ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले गत हप्ता अगस्ट ४ का दिन गरेको एक फैसलाले उनीविरूद्धको सजाय र वायनाड क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद सदस्य निलम्बनको निर्णय रोक्न आदेश सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा लोक सभा सचिवालयले आज गान्धीको वायनाडबाट लोकसभाका लागि भएको प्रतिनिधित्वलाई पुनः बहाली गरेको हो ।

“२४ मार्च, २०२३ को अधिसूचना नं २१/४(३)/२०२३/टीओ (बी) को निरन्तरतामा, भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०२३ अगस्ट ४ मा विशेष अपील अनुमति (सीआरएल) नम्बर ८६४४/२०२३ मा एक आदेश पारित गरेको छ, जसले केरलाको वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने लोकसभा सदस्य राहुल गान्धीको दोषसिद्धिमा रोक लगाएको छ,” लोकसभा सचिवालयद्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचनामा भनिएको छ ।

“भारतको सर्वोच्च अदालतको अगस्ट ४ को आदेशलाई ध्यानमा राख्दै, राहुल गान्धीको अयोग्यताको लागि, १४ मार्च, २०२३ को राजपत्र अधिसूचना नम्बर २१/४ (३)/२०२३/टीओ (बी) द्वारा अधिसूचित गरिएको भारतको संविधानको धारा १०२ (१) (ई) को प्रावधानको साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियमको १९५१, धारा ८ बमोजिम थप न्यायिक निर्णयको अधीनमा रहेर काम गर्ने व्यवस्था रोकिएको छ ।”

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार एक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘मोदी’ थरबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर आपराधिक मानहानिको मुद्दामा गान्धीको सजायमा रोक लगाएको थियो । गुजरात उच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिने कांग्रेस नेताको अपिलमा सर्वोच्च अदालतले जुलाईमा गुजरात सरकार र उजुरीकर्तालाई सूचना जारी गरेको थियो ।

उक्त अदालतले यसअघि आफ्नो आदेशमा राहुललाई ‘मोदी’ थरबारे गरेको टिप्पणीका कारण सुरत अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको आपराधिक मानहानिको मुद्दामा उनको सजाय रोक्न अस्वीकार गरेको थियो । यस मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि गान्धीलाई मार्च २४ मा केरलाको वायनाडबाट सांसद पदका लागि अयोग्य घोषित गरिएको थियो ।