दोषीमाथि कारबाही र घाइतेको उपचार गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता « Khabarhub

दोषीमाथि कारबाही र घाइतेको उपचार गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता


२२ श्रावण २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


174
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तामाङ र मगर समुदायको धर्नाका क्रममा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र घाइतेको उचित उपचार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

आज गृह मन्त्रालयमा तामाङ घेदुङ र मगर सङ्घका अध्यक्षसहितका प्रतिनिधिहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई तत्काल कारबाही गर्न उजुरी दिए पनि समयमै सुनुवाइ नभएको भन्दै साउन १७ गते नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घीय समिति र नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको ब्यानरमा काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकु अगाडि धर्ना दिइएको थियो ।

सोही धर्नाका क्रममा झडप हुँदा केही घाइते भएका थिए । सोही दिन पक्राउ परेका अधिवक्ता पाण्डे केही घण्टामा जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले रिहा भएकी थिइन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा अधिवक्ता पाण्डेमाथि कारबाही, धर्ना र हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई यातना दिने र दिन आदेश गर्ने प्रहरी अधिकारी तथा संलग्नमाथि कारबाही तथा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति एवं उपचारको माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०८०, सोमबार  ६ : १० बजे

तनहुँका एक हजार ८९५ घरमा विद्युत् विस्तार

दमौली– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तनहुँ वितरण केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२-८३

युक्रेनलाई अमेरिकी हतियार खरिदमा ईयुको सहयोग

ब्रसेल्स- युरोपेली सङ्घ (ईयु) ले युक्रेनलाई अमेरिकी प्याट्रियट हवाई प्रतिरक्षा क्षेप्यास्त्रलगायत हतियार खरिद गर्न

बाढीले अवरुद्ध मनास्लु पदमार्ग पुनःसञ्चालन

गोरखा– मनास्लु पदमार्गअन्तर्गत दुई ठाउँको पुल बाढीले बगाएर बाटो बन्द

वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारप्रति राधिकाको आक्रोश, भनिन्, ‘खराने ग्याङ’ले जेजे गरुन्, हामी डराएर भाग्दैनौँ’

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले

दक्षिण कोरियामा रोजगारी वृद्धि पाँच महिनायताकै उच्च

सियोल- दक्षिण कोरियामा अगस्ट महिनामा रोजगारी वृद्धि पाँच महिनायताकै उच्च भएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार