काठमाडौँ- उच्च अदालत तुलसीपुरका कामु मुख्य न्यायधीश डा रत्नबहादुर बागचन्दले लेखेको ‘साइबर अपराध : अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हाले पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा उनले न्यायपालिकाको बजेट कुल बजेटको ०.३५ प्रतिशतमात्र भएकाले साइबर अपराधजस्ता सामयिक विषयमा क्षमता वृद्धि गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । राज्यका तीन अङ्गमध्येको एक अङ्गका रुपमा रहेको न्यायपालिकाको बजेट कम्तीमा पनि एक प्रतिशत पुर्‍याउन माग गर्दा देश, काल, परिस्थितिलाई देखाएर नबढाइएको सिन्हाले बताए ।

नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले साइबरलगायत विषयमा निर्दोष नफस्ने गरी अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए । पुस्तकका लेखक डा बागचन्दले पुनरावेदन अदालत पाटनमा न्यायधीश हुँदा आएको एउटा मुद्दाका कारण आफूले १० वर्ष लगाएर यो पुस्तक लेखेको बताए ।

साइबर अपराध भनिएको त्यो घटनामा केही पनि प्रमाण नभएकाले यो पुस्तक लेख्न आफूलाई प्रेरित गरेको बागचन्दको भनाइ थियो । यस विषयमा काम गर्नेको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने उनले बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सात सय ४३ मा फोरजी सेवा पुगेको जानकारी गराए ।

प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा ‘फरेन्सिक ल्याब’ स्थापनाका लागि प्राधिकरणले सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो ल्याब नेपालमा एउटै मात्र रहेकाले अरु पनि स्थापनाका लागि पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले न्याय क्षेत्रले प्रविधि नबुझेसम्म पीडितले न्याय पाउन नसक्ने बताए ।

साइबर सुरक्षाको संयुक्त सञ्जाल बनाएर गीत, सङ्गीत, गजललगायत क्षेत्रबाट पनि यससम्बन्धी चेतना जागृत गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । कार्यक्रममा साइबर कानुनमा विद्यावारिधि गरेका पूर्वन्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले पुस्तकको महत्वका बारेमा प्रकाश पार्दै हालसम्म साइबर अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणका तीनै क्षेत्रलाई समेटिएको दस्तावेजको अभावलाई यसले पूर्ति गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।