अनुदानको मल बढी मूल्यमा बिक्री गर्नेलाई कारबाही « Khabarhub

अनुदानको मल बढी मूल्यमा बिक्री गर्नेलाई कारबाही


२२ श्रावण २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


324
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की – कास्कीमा नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल बढी मूल्यमा बिक्रीवितरण गरेका दुई संस्थालाई कारबाही गरिएको छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले अमरसिंह सुलभ कृषि सामग्री पसल र पोखराको शिवालय चोकस्थित उपभोक्ता सहकारी सङ्घलाई रु २०/२० हजार जरिवाना गरेको हो ।

नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल बढी मूल्यमा बिक्री गरेको सूचनाका आधारमा आइतबार पोखरा महानगरपालिकाको मल वितरण व्यवस्थापन समितिले अनुुगमन गरेको थियो । अनुुगमनका क्रममा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएपछि आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाइएको थियो । अमरसिंह सुलभ कृषि सामग्री पसलमा रहेको २५ बोरा युरिया, ६ बोरा डिएपी र पाँच बोरा पोटास जफत गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा फिर्ता गरिएको छ ।

त्यस्तै आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर ठूूलो परिमाणमा मल बिक्री गर्ने उपभोक्ता सहकारी सङ्घ लिमिटेड पोखरा–८ को अनुदानको मल बिक्रेता अनुमति खारेज गर्ने निर्णय भएको पोखरा महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले जानकारी दिए । पोखरा महानगरपालिका मल वितरण व्यवस्थापन समितिका संयोजक पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको नेतृत्वमा आइतबार अनुगमन गर्दा अनुदानको मल तोकेको मूल्यभन्दा रु १५ बढीमा बिक्री गरेको फेला परेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०८०, सोमबार  ९ : ५६ बजे

होल्डिङ सेन्टरमा औषधीको भरमा बाँचिरहेकी पुष्पा

काठमाडौँ – छेउमै प्लास्टिकमा पोको पारेर राखिएको औषधीको बिटो छ

ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु, एक घाइते

दाङ– दाङमा रोकिराखेको ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा एक जनाको

बेल्जियम लिगमा नेपाली खेलाडीको दबदबा: गुल्सन र ललितले देखाए जादू, सन्दीप र दीपेन्द्रले आज खेल्ने

काठमाडौँ – नेपालका आठ क्रिकेटरले बेल्जियममा जारी ‘इयू टी–२० बेल्जियम

‘आईपीएम’ पद्धतितर्फ आकर्षित गर्न किसानलाई सोह्र हप्ते तालिम

भरतपुर– चितवनका किसानलाई प्रगति एकीकृत शत्रुजिव व्यवस्थापन (आईपीएम) कृषक पाठशालासम्बन्धी

नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आग्रह

तनहुँ– तनहुँको व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा