नमागेको सल्लाह दिनमा चिनियाँहरू खप्पिस हुन्छन्। हालै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक अवस्थाप्रति विवादास्पद र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

राजधानी काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत नेपाल भारतबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्ध र व्यापारमा खलल पुपुर्‍याउने गरी टिप्पणी गरेका हुन्।

नेपाल एउटा स्वतन्त्र एंव स्वाभिमानी देश हो भन्ने कुराको अनुभूति चीनले गर्नुपर्ने हो। नेपाल आफ्नो आर्थिक नीति र परराष्ट्र नीतिको निर्धारण गर्न आफै सक्षम छ। उत्तरी छिमेकी चीनको सुझाव सल्लाह नेपाललाई चाहिएको छैन। तर पटक-पटक नेपाल भ्रमणमा आउने चीनका मन्त्री, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र विज्ञ अकारण अनावश्यक सुझाव अथवा आदेशात्मक टिप्पणी गर्ने गर्दछन्। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको टिप्पणी त समान्य विषय नै भइसकेको छ।

जबसम्म नेपाल सरकार र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको विरोध गर्दैन, चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदैन तबसम्म यस्ता किसिममा वक्तव्य आइरहने छन्। केही समय अगाडि चिनियाँ राजदूतले नै नेपालले एमसीसी सम्झौता गर्नु हुँदैन, एमसीसी सम्झौता नेपालको हित विपरीत छ भन्दै थिए। आज भारतसँग आर्थिक सम्बन्ध कायम नराख्नु भनिरहेका छन्। यो त असह्य कुरा नै हो।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको आर्थिक नीतिबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु दुर्भाग्यपूर्ण र निन्दनीय हो। भारत जस्तो मित्रराष्ट्र, नेपालका लागि हुनु दुर्भाग्य रहेको भन्दै उनले नेपालले भारतलाई छाडेर, चीनको संगत गरे बढी लाभ हुने दाबी गर्नुलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेपको रुपमा लिनुपर्छ। यति मात्रै होइन चिनियाँ राजदूतले भारत भन्दा चीनको अर्थतन्त्रसँग नेपाली अर्थतन्त्रलाई समाहित गर्नसके आर्थिक समृद्धि हासिल सहज हुने टिप्पणी गरेका हुन्।

भारतको आर्थिक नीतिले उसलाई कही नपुर्याउने दाबी पनि चिनियाँ राजदूतले गरेका छन्। जबकी विगत पाँच वर्षमा भारतले आफूलाई विश्वको दसौं अर्थ व्यवस्थाबाट पाँचौँमा ल्याएको छ र चाँडै नै तेस्रोमा पनि पुग्ने सम्भावना छ।

नेपाल भारत सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक संरचनाप्रति टिप्पणी गर्दै उनले चीनको आर्थिक वृद्धिबाट अत्याधिक लाभ लिन नेपाललाई आह्वान पनि गरे। नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १० अर्बको विद्युत भारत निर्यात गर्यो र जबकी नेपालले भारतबाट १९ अर्बको विद्युत आयात गर्यो। नेपालले गर्व गर्ने एउटा उत्पादन बिजुलीमा पनि भारतबाट व्यापार घाटा भोगिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरा कसरी गर्न मिल्छ ? भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्।

चिनियाँ राजदूत सोङ आफ्ना समर्थक नेपालीद्वारा आयोजित एउटा अन्तरक्रियामा यस्तो दिव्य ज्ञान प्रदान गरिरहँदा नेपाल र चीनबीचको दुई पक्षीय व्यापारमा हाल नेपालले चीनबाट दुई खर्ब रुपैयाँ जतिको आयात गरेको तर नेपालबाट चीनतर्फ दुई अर्बको निर्यात मात्र गर्न सकेको यथार्थलाई बिर्सिएका छन्।

नेपालमा वर्षौँसम्म चिनियाँ ऊर्जा निर्माणकर्ता कम्पनीले बिना प्रतिस्पर्धा नै टेण्डर हात पार्दा पनि परियोजनालाई ओगटेर राख्ने तर काममा सिन्को पनि भाँच्न सकेका छैनन्।

आखिर किन नेपाल सरकारले र नेपालकै लगानीकर्ता पनि अब चीनप्रति आशावादी हुन सकिरहेका छैनन्। चिनियाँ ऊर्जा उत्पादक कम्पनीबाट टेण्डर खोस्ने काम भइरहेको छ ? यसको पनि समीक्षा अथवा आत्मचिन्तन उत्तरी छिमेकीले गर्न सक्नुपर्छ।

चिनियाँ राजदूत नेपाल भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने मनसायले नै त्यस कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। सोङले नेपालले भारतबाट अर्बौँको कृषिजन्य उत्पादन आयात गरिरहेको र एक महिनामै सात अर्बको कृषि उत्पादन भारतबाट आयात हुनुको अर्थ एक वर्षमा झन्डै एक खर्बको आयात हुनु हो भन्दै नेपालका लागि चीन नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने दाबी गरे।

उनले नेपाल कृषिजन्य उत्पादन गर्ने देश भएको तर अहिले नेपालले भारतबाट आयात गरिरहेको परिवेश भनेका छन्। नेपाल सरकारलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न तथा वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउने सुझाव दिँदै उनले नेपालमा उद्योग नभएका कारण उत्पादन खुम्चिएको, पर्याप्त उद्योग नभएको र भएका जति भारतप्रति नै निभर्र भएका कारण नै नेपालमा कृषि उत्पादन हुन नसकिरेहेको भन्दै एकातिर नेपालबाट कृषि सामग्री आयात गर्न चीन तयार रहेको भनेका छन्। अर्कोतिर नेपालसँग त्यस्तो केही उत्पादन नै नभएको भन्दै आफ्नो देशले नेपालबाट आयात गर्न नसक्ने संकेत अथवा असमर्थता पनि व्यक्त गरेका छन्।

नेपालकै प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले बोल्ने भाषाको प्रयोग गर्दै उनले नेपालको क्षमता विकासका लागि आफूले काम गरिरहेको र गुणात्मक कृषि उत्पादनमा आफूले जोड दिएको टिप्पणी गरेका छन्।

चीनको भविष्य राम्रो छ, नेपाल जस्ता विकासमा पछाडि परेका मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न चीनले सहयोग गर्दै आएको छ भन्दैमा उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनसंरचना गर्नु आवश्यक भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्।

चिनियाँ अर्थतन्त्रको संरचनाबाट नेपालले केही सिक्नुपर्ने भन्दै उनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग सम्मिलित गरिनुपर्छ भनेका छन्। उनले नेपाललाई कस्तो अर्थतन्त्र उपयुक्त हुने र त्यो पनि चिनियाँ अर्थतन्त्रबाट नै राहत मिल्ने टिप्पणी गर्नु नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुला हस्तक्षेप हो।

नेपाल र भारतबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्ध बारे नकारात्मक टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई गलत तरिकाले परिभाषित गरेका छन्। दुर्भाग्यवस तपाईंहरूसँग भारत जस्तो छिमेकी छ किनभने भारत एक विशाल बजार हो। तर नेपाल र अन्य छिमेकीप्रति भारतको नीति मैत्रीपूर्ण र नेपालका लागि हितकर नभएको चिनियाँ राजदूतको दाबीलाई दुःखद र निन्दाजनक नै मान्नुपर्छ।

चिनियाँ राजदूतले आफ्नो टिप्पणीमा भारतलाई नेपालको निम्ति महत्त्वपूर्ण एवम् उपयुक्त र असहयोगी पनि भनेका छन्। उनको आफ्नै टिप्पणी विवादास्पद छ।

भारतको आर्थिक नीति र नेपाल भारतबीचको दुई पक्षीय व्यापारबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्दै चिनियाँ राजदूतले भारतको आर्थिक नीतिलाई पनि आलोचना गर्नमा कन्जुस्याईँ गरेनन् र आफ्नो देशले विगत ३० वर्षदेखि १० प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको दाबी गरे जुन कुरा सत्य होइन।

वि.सं. २०७२ सालमा आएको भूकम्पको बहानामा विगत आठ वर्षदेखि आफ्नो सीमा नाकालाई नेपालीको निम्ति बन्द गरेर नेपालको दुई पक्षीय व्यापार र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउनुका साथै जनताको दैनिक जनजीवनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको जान्दाजान्दै पनि चीनले असल छिमेकीको प्रमाण दिएन।

विगत आठ वर्षदेखि चीनले आफ्नो सिमानाका नेपालीको निम्ति बन्द राख्दा पनि नेपाललाई फरक नपरेका कारण पनि चीन नेपालमा आफ्नो पुरानो स्पेस हासिल गर्न बूढो बाघले हातमा सुनको बाला लिएर सिकार गरे जस्तै नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ।

आफ्नो देशको प्रशंसा गर्दै उनले चीन आर्थिक विकासको नयाँ युगमा प्रदेश गरेको र उद्योगहरूको स्तरोन्नति गर्दै आएको बताउँदै अमेरिकाले चीनसँगको सम्बन्धलाई विच्छेद गर्न चाहे पनि पनि चीन नेपाललगायत विश्वका सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहेको भनेका छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको महत्वाकांक्षी आर्थिक एंव रणनीतिक परियोजना बिआरआईलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चीनले आफू कूटनीतिज्ञहरूले निर्देशन नै गरेको बुझिन्छ सोही अनुसार सोङले पनि बिआरआईलाई अझ छिटो प्रभावकारी रुपमा नेपालमा कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छन्। बिआरआईमा सहभागी देशले तीव्र आर्थिक वृद्धि आत्मसात गर्न सकेको टिप्पणी गर्दै नेपाललाई पनि बिआरआईबारे छिटो निर्णय लिन भन्दै उनले नेपालले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक भएको भनेका छन्।

नेपालले आर्थिक नीति बनाउँदै चीनलाई हेरेर बनाए। चीनको आर्थिक वृद्धिको फाइदा लिन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। चिनियाँ राजदूतको टिप्पणीको नेपालमा व्यापक रुपमा विरोध भएको छ। यसलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको टिप्पणी मानिएको छ।