रुकुमपश्चिममा ५४ जनालाई छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति | Khabarhub Khabarhub

रुकुमपश्चिममा ५४ जनालाई छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति


२० आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रुकुम – रुकुमपश्चिममा कर्णाली प्रदेशको छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत ५४ जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो आर्थिक वर्ष प्रदेशबाट दुई जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आव २०७७/७८ देखि जिल्लामा रहेको समाजिक विकास कार्यालयबाट छात्रवृत्ति दिन थालेको हो ।

आव २०७६/७७ मा १० जना, २०७७/७८ मा पनि १० जना, २०७८/७९ मा २० जना र गत आवमा १२ जना गरी ५४ जनाले छात्रवृत्ति पाएका हुन् । आव २०७५/७६ मा प्रदेश निर्देशनालयले छात्रवृत्ति वितरण गरेको र जिल्लामा त्यसको तथ्याङ्क नभएकाले कति जनाले छात्रवृत्ति पाएभन्ने यकिन जानकारी नभएको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख धनञ्जय आर्चायले बताए । उनका अनुसार दुई आर्थिक वर्षमा एक लाख र गत आवमा रु ५० हजारका दरले छात्रवृत्ति वितरण गरिएको हो ।

तीनवर्षे प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छोरी–बुहारीलाई मात्र एक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरिएको प्रमुख आर्चायले जानकारी दिए । आव २०७६/७७ र २०७७/७८ मा रु एक लाख र २०७८/७९ मा रु ५० हजारमात्रै छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो । यो वर्ष पनि २० जनाका लागि रकम माग गरिएको छ । यो कार्यक्रमले आर्थिक अभावमा पढ्न नपाएका छोरी–बुहारीलाई सहयोग पुगेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०८०, शनिबार  ८ : ४६ बजे

कुर्था-जनकपुर-जयनगर रेल्वे (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – कुर्था-जनकपुर-जयनगर रेल्वे सञ्चालनमा आएसँगै जनकपुर र नेपाल भारत

जनकपुरलाई झट्का, २० रन नकटाउँदै गुमायो ३ विकेट

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को दोस्रो क्वालिफायर खेलमा कर्णाली याक्सविरुद्ध

एफएनसीसीआइ र कोरिया इम्पोटर्स एसोसिएसनबीच लगानी प्रवर्धन समझदारी

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) र कोरिया इम्पोटर्स

महिलाहरूको पाठेघरको निःशुल्क परीक्षण 

काठमाडौं – ‘स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिऔँ, आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य

संघीयता कार्यान्वयनसँगै दिगो विकासमा राहत : सभामुख

काठमाडौं – सभामुख देवराज घिमिरेले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै तीनै