सर्वदलीय बैठकपछि रवि भन्छन्- ‘जनता जोगाए, व्यवस्था आफैं जोगिन्छ’ « Khabarhub

सर्वदलीय बैठकपछि रवि भन्छन्- ‘जनता जोगाए, व्यवस्था आफैं जोगिन्छ’


२१ कार्तिक २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भूकम्पपीडित जनताहरुलाई बचाउन ध्यान नदिएर व्यवस्था जोगाउन सर्वदलीय बैठक बस्नु आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत लामिछानेले जनता जोगाए व्यवस्था आँफै जोगिने भन्दै भूकम्पपीडितहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् । भूकम्प पीडित जनातालाई ब्ल्यांकेट, पाल, खाना चाहिएको, चिसोबाट ज्यान जोगाउनु परिरहेको अवस्थामा राहत वितरणमा ध्यान दिन उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

उनले लेखेका छन्,‘आदरणीय सर्वदलीय हेड सरहरु यता सुन्नुस् है, आज बैठक गर्ने सबै पार्टी मिलेर भुकम्प पीडितका घरमा पाल र ब्लान्केट पुर्याउनुहोस् र यो चिसोमा जनता जोगाउनुस्। ब्यवस्था आफै जोगिन्छ, परिवर्तन आफै जोगिन्छ।।सुत्केरीहरुको जिउ सुन्निएको छ, अस्थाइ शौचालय छैन, पुरिएका चौपायाका कारण महामारी फैलने डर छ।’

सभापति लामिछानेले सरकारले राहत, पुनःस्थापना र पुनः निमार्ण गर्न नसक्ने भए रास्वपालाई जिम्मेवारी दिन समेत चुनौती दिएका छन् । ‘जुटाइदिएको पाल,चामल,दाल समयमै बाड्न नसक्ने अनि चिन्ता ब्यवस्थाको, परिवर्तन को ? तपाईंहरुले सक्नु हुन्न भने भन्नुस्, रास्वपाले सक्छ र रास्वपा तयार छ त्यो पनि पुनर्निर्माण सम्मको जिम्मा लिन तयार छ’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

साथै उनले उद्दार कार्य उत्कृष्ट भएको तर राहत वितरण कत्तिपनि सही नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०८०, मंगलबार  ८ : ३६ बजे

एन्फाका कोषाध्यक्ष र लेखापाल पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का कोषाध्यक्ष र

भोटेकोशी बाढीको नामाकरण गर्दैछ सरकार

काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको नामकरण

क्रियाशील सदस्यता विवादपछि कांग्रेस सर्लाहीका दुई नेताले दिए राजीनामा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस सर्लाहीमा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको

पार्टीको वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन कांग्रेसको आग्रह

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले यही असोज ३

४२ उपसचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका ४२