जग्गा माग गर्दै १६ हजार निवेदन | Khabarhub Khabarhub

जग्गा माग गर्दै १६ हजार निवेदन


२१ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इलाम– राष्ट्रिय भूमि आयोग इलाम शाखाकार्यालयमा १६ हजार ६२२ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा मङ्सिर २० सम्ममा आठ पालिकाबाट सो सङ्ख्यामा निवेदन प्राप्त भएको आयोगको शाखा कार्यालयका अध्यक्ष भक्त केसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार केहीलाई जग्गाको धनीपुर्जा नै वितरण गरिएको छ भने बाँकीलाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिँदैछ । देउमाई नगरपालिका र चुलाचुली गाउँपालिकाको विवरण आउन बाँकी छ । तर चुलाचुलीमा यसअघि ४१ जनालाई धनीपुर्जा वितरण गरिसकिएको  थियो ।

माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय ३६ जनालाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको छ । अन्य पालिकामा पनि निस्सा वितरणको क्रम सुरु हुँदै गरेको र केही पालिकाबाट विवरण आउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

सबै विवरण आइसक्दा इलाममा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २० हजार हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कार्यालयको विवरणअनुसार सूर्योदयबाट दुई हजार एक सय ३१, रोङबाट एक हजार आठ सय ५६, माङ्सेबुङबाट दुई हजार पाँच सय ३६, माइजोगमाईबाट एक सय ८६, इलाम नगरबाट एक हजार आठ सय १६, सन्दकपुरबाट पाँच सय ८५, माईबाट सात हजार एक सय ५४, फाकफोथुमबाट तीन सय ५८ निवेदन आयोगमा आएका छन् ।

चुलाचुलीबाट  थप र देउमाइको विवरण आउनेक्रममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी कुमार निरौलाले जानकारी दिए ।

जग्गाको निस्सा वितरण गरिएपछि उनीहरूको जग्गा नापजाँच गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई सहरी क्षेत्र भए चार आना, सहरोन्मुख भए १० आना र गाउँमा भए पाँच रोपनी जमिन वितरण गरिन्छ  तर आफ्नो नाममा जग्गा नभए पनि किन्न सक्ने आर्थिक अवस्था भएकालाई भने सुकुमबासीको परिभाषाभित्र नराखिएको आयोगले जनाएको छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीले भने केही राजस्व तिरेपछिमात्र जग्गा पाउनेछन् । अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा १० वर्षदेखि निरन्तर बसोबास गरेको भए १९ रोपनीसम्म जग्गा दिने प्रावधान छ ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०८०, बिहीबार  १२ : ३९ बजे

शान्ति पुनर्स्थापना केन्द्रद्वारा ३९९ जनाको उद्धार

राँझा– मानवबेचबिखन तथा ओसारपरसाविरुद्ध क्रियाशील संस्था शान्ति पुनर्स्थापना  गृह बाँकेले

पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्धको फैसला नोभेम्बरको अन्त्यतिर आउने सङ्केत

ढाका– बङ्गलादेशकी अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध दायर मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई कर्मचारी र कार्यालय भवनको अभाव

काठमाडौं– सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन र

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले सर्वोच्चमा दिए रिट

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा

अघि बढ्यो तीन दिन रोकिएको कांग्रेस बैठक (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति सानेपामा सुरु भएको छ ।