म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-९ गलेश्वर र रघुगङ्गा गाउँपालिका-३ राहुघाट जोड्ने रघुगङ्गा नदीमाथि रहेको झोलुङ्गे पुल अहिले सुनसान छ । 

म्याग्दीको रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका तथा मुस्ताङका बासिन्दा बेनी आउने नाकामा पर्ने उक्त पुल विसं २०६४ अघिसम्म निकै व्यस्त थियो । नजिकै बेलिब्रिज र मोटरेबल पुल बनेपछि झोलुङ्गे पुल प्रयोग हुन छाडेको गलेश्वरका बासिन्दा धनीलाल गर्बुजाले बताए । ‘मोटरबाटो र सडक नहुँदासम्म यो पुल तर्नका लागि पालो पर्खनुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘अहिले सुनसान छ ।’ 

धवलागिरि गाउँपालिकाको वडा नं ३ दर देखि वडा नं ४ को मुदी जाने बाटोअन्तर्गत खोलामा विसं २०७५ मा निर्माण भएको ट्रस पुल पनि प्रयोग विहीन अवस्थामा छ । पुलभन्दा माथि सडक निर्माण भएपछि प्रयोग नभएको हो । 

गलेश्वर–राहुघाट र दरको मात्र नभएर म्याग्दीमा सडक सुविधा पुगेका र मोटरेबल पुल बनेका ठाउँका अधिकांश पुल प्रयोगविहीन छन् । अन्नपूर्ण, धौलागिरि र गुर्जा हिमालको आधार शिविर जोड्ने पदमार्गमा झोलुङ्गे पुल नहुँदा पर्यटक र सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । 

धवलागिरि गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले उपयोगविहीन झोलुङ्गे पुुल स्थानान्तरण गर्ने कानुनको अभाव भएको बताएका छन् । ‘प्रयोगमा नरहेका पुललाई आवश्यक भएका ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दा कम लागतमा छिटो काम गर्न सकिने थियो’, उनले भने, ‘पुल स्थानान्तरण गर्न पाउने कानुन नहुँदा समस्या भएको छ ।’

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले प्रयोगविहीन झोलुङ्गे पुलको विवरण संकलन र स्थानान्तरण गर्न पाउने कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निर्माण गर्नुपर्ने र प्रयोगविहीन पुलको विवरण संकलनको तयारी गरेको बताए । 

‘सडक र मोटरेबल पुल बनेपछि कतिपय झोलुङ्गे पुल प्रयोगविहीन बनेका छन्’, उनले भने, ‘प्रयोगविहीन पुलका स्टिल डेग, लठ्ठा, बुल्डअफ ग्रिपलगायत सामग्रीलाई आवश्यक भएको अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नका लागि प्राविधिक अध्ययन र नीति निर्माणको गृहकार्यमा छौँ ।’ सडक यातायातको सुविधा नपुगेको बस्ती र पर्यटकीय पदमार्गमा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री जुग्जालीले बताएका छन्  । 

प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा एक सय ६८ झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले जानकारी दिए। उनका अनुसार पुल निर्माणका लागि यस वर्ष रू ५२ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । 

‘पूर्वाधार विकास कार्यालयले छ र मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय तहले ३० झोलुङ्गे पुल चालु आर्थिक वर्षको साढे चार महिनाको अवधिमा निर्माण गरिसकेका छन्’, बानियाँले भने , ‘झोलुङ्गे पुल बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यालयमा रू २० करोड ५७ लाख र स्थानीय तहमा रू ३२ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।’

पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत १० झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन छन् भने १३ वटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको निर्देशक बानियाँले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार चौध पुलको डिपिआर भेरिफिकेशनको चरणमा रहेको र २४ वटाको डिपिआर तयार पार्न बाँकी रहेको छ । 

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा एक-एक जना प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरेको छ । प्रदेशमा हालसम्म दुई हजार ६४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । झोलुङ्गे पुलको जिल्लाको पहिचान बनाएको बाग्लुङमा सबैभन्दा बढी चार सय ९१ पुल बनेका छन् ।  

मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितका अनुसार नेपालमा सन् १९६४ मा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन स्थापना भएपछि स्विस सरकारको सहयोगमा झोलुङ्गे पुल निर्माणले तीव्रता पाएको हो । पर्वतमा लामो र अग्ला स्थानमा पुल निर्माण भएका छन् । पर्वतको पाङदेखि बाग्लुङ जोड्ने पुल लामो र कुश्मादेखि कटुवा चौपारी जोडिने पुल अग्लो रहेको उनले जानकारी दिए।

एक अध्ययनअनुसार झोलुङ्गे पुल प्रयोग गर्ने नागरिक पिछडिएको समुदायमा छन् । बढी महिलाले यसको प्रयोग गर्छन् । घाँस दाउरादेखि दैनिकी चलाउन पनि महिलाले झोलुङ्गे पुल प्रयोग गर्ने गरेको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ । ‘पहिले खोला तर्नका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने गरेको थियो’, निर्देशक बानियाँले भने, ‘अहिले बाटो र समय छोट्याउन पुलको माग आउन थालेको छ ।’