एनसेल प्रकरणबारे उच्चस्तरीय संसदीय छानविनको माग  « Khabarhub

एनसेल प्रकरणबारे उच्चस्तरीय संसदीय छानविनको माग 


२१ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले एनसेल प्रकरणको उच्चस्तरीय संसदीय छानविन गर्न माग गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै अखिलले एनसेलको गतिविधि देशहित विपरित रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति वा विशेष समितिमार्फत छानविन गरि सत्यतथ्य पत्ता लगाई समस्या समाधान गर्न माग गरेको हो ।

अखिलले एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रकरण आफैमा अपारदर्शी तथा अविश्वसनीय रहेको, पूँजीगत लाभ कर छली तथा नेपाल सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरणमा आलटाल गर्न उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।

अखिलको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख घिमिरेले एनसेलका विषयमा बाहिर आएका बिषय हेर्दा छानविन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । संसदीय समितिहरूले पनि यस विषयमा चासो दिइरहेको र यसमा देखिएको विवादलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने माग सकारात्मक नै रहेको उनले बताएका छन् ।

उनले एनसेलको भौतिक क्षति नपुराउने गरि दबावका कार्यक्रम गर्न सुझाव दिए । अखिलले यस विषयमा सत्यतथ्य छानविनका लागि सरकारलाई दवाव सिर्जना गर्न विरोध लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कार्यवाहक अध्यक्ष गोविन्द गिरीले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०८०, बिहीबार  ३ : ४४ बजे

नेपाल–चीन कृषि सहकार्यमा नयाँ सुरूवात : खोकनामा ‘छोङछिङ-नेपाल तरकारी तालिम केन्द्र’

काठमाडौं- नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक पद्धतिसँग जोड्दै

अध्यादेशबाट हटाइए पुराना, तर सरकारसँग छैन नयाँ ल्याउने नयाँ तरिका

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था

सडक, पुल र अस्पताल निर्माण गर्न स्रोत सहमतिका लागि आयोगको सिफारिस

काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न आठ वटा सडक आयोजनाको बहुवर्षीय

ट्राफिक प्रहरीद्वारा चैत मसान्तसम्म २६ करोड बढी राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चैत

चितवनका विद्यालयलाई ‘स्कुलबस सञ्चालन निर्देशिका’ कार्यान्वयन गर्न अनुरोध

चितवन- भरतपुर महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित स्कुल बसलाई निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न निर्देशन