एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश « Khabarhub

एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश


२१ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजसलाले खरिद बिक्री भएका एनसेलका सेयरहरु २५ मंसिरसम्म दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नु/नगराउनु भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले एनसेल प्रकरणमा रिट निवेदक र विपक्षी दुबैलाई २५ मंसिरमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मङ्सिर २५ गतेसम्मका लागि खरिद बिक्री भएका एनसेलका शेयरहरू दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नु-नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

अदालतले उक्त विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही मङ्सिर २५ गते बोलाएको छ । उक्त छलफलपछि अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई जारी राख्ने वा अन्य आदेश जारी गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।

मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नेपाली मूलका सतिसलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो ।

 उक्त विषय सार्वजनिक भएपछि गोकुलबहादुर रोकायाले शेयर खरिद–बिक्रीको कारोबारलाई मान्यता नदिन माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०८०, बिहीबार  ५ : ४४ बजे

झापाका किसानलाई मलको अभाव नहुने

भद्रपुर– कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जिल्लामा मलको आपूर्ति निरन्तर गरिरहेको

होल्डिङ सेन्टरमा मृत्यु प्रकरण : शव टिचिङमा, परिवारले सरकारसँग राखे १२ बुँदे माग

काठमाडौं – वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै घरटहरा भत्काएर विस्थापित गरिएका हिरालाल हजारा

साइबर अपराधमा २० हजारभन्दा बढी उजुरी, १५५ जना पक्राउ

काठमाडौं– इमेलमा अश्लील सन्देश पठाई महिलाको चरित्र हत्या गर्ने नुवाकोटका

२२ करोडको बुटवल वधशाला बन्द, घाँसले ढाकिँदै संरचना (तस्बिरहरू)

बुटवल- सरकारले देशभर पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा

किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीश ढकालको इजलासमा

काठमाडौं– जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश