एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश « Khabarhub

एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश


२१ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजसलाले खरिद बिक्री भएका एनसेलका सेयरहरु २५ मंसिरसम्म दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नु/नगराउनु भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले एनसेल प्रकरणमा रिट निवेदक र विपक्षी दुबैलाई २५ मंसिरमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मङ्सिर २५ गतेसम्मका लागि खरिद बिक्री भएका एनसेलका शेयरहरू दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नु-नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

अदालतले उक्त विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही मङ्सिर २५ गते बोलाएको छ । उक्त छलफलपछि अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई जारी राख्ने वा अन्य आदेश जारी गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।

मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नेपाली मूलका सतिसलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो ।

 उक्त विषय सार्वजनिक भएपछि गोकुलबहादुर रोकायाले शेयर खरिद–बिक्रीको कारोबारलाई मान्यता नदिन माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०८०, बिहीबार  ५ : ४४ बजे

नेपालीलाई दूतावासको चेतावनी- ट्रम्प नीतिमा सचेत नभए भिसा र ग्रिनकार्ड रद्ध हुन्छ

काठमाडौं – अमेरिकामा विभन्न तरिकाले बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूले अमेरिकाको

उच्च पहाडी तथा हिमाली भागमा हल्का वर्षा र हिमपात हुने

काठमाडौं– हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा

सहिदका सपना पूरा गर्न उनीहरूले देखाएको बाटोमा हिँडौँ : सभापति थापा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सहिदका सपना पूरा गर्ने

आजबाट ‘द ब्लू लाइट’ र ‘आबाट आमा’ हलमा, अघिल्लो साताको ‘परिवर्तन’ ले गर्न सकेन कमाल

काठमाडौं– शुक्रबारबाट दुई नेपाली फिल्महरू ‘द ब्लू लाइट’ र ‘आबाट

मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक, खाद्य वस्तुको मूल्यमा उतारचढाव

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत पुस महिनाको