काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७९-८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । शीतलनिवासमा आज आयोजित समारोहमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले  राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रपति पौडलले मानवअधिकारको सबैले उपभोग गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालगायत आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतारी मानवअधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृति निर्माणतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले विद्यालय एवं विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा मानवअधिकार शिक्षा समावेश गर्नुका साथै जनचेतनाका कार्यक्रम व्यापकरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने जरुरी भएको बताएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकार संस्कृति कायम गर्ने मूल ध्येयलाई ध्यानमा राखी मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न आयोगले निरन्तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरेर काम गरेको बताएका छन् ।

प्रतिवेदनमा आयोगमा परेका उजुरी, उजुरीउपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारसमक्ष गरिएका सिफारिस, मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यहरूको विवरण उल्लेख गरिएको छ । साथै मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा देखिएका चुनौती एवं आयोगले चाल्ने भावी कदमबारे समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा यस अवधिमा आयोगमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन वा हनन भएका जम्मा एक सय उजुरी दर्ता भएका छन् भने न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरी दिन भनी दर्ता भएका एक हजार ३० वटा निवेदनउपर पत्राचार तथा पीडितलाई परामर्श सेवा प्रदान गरिएको छ ।

मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा दुई सय २० पटक अनुगमन भएको छ । आयोगले पुराना र नयाँ गरी चार सय तीन उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ भने १३ वटा नीतिगत र एक सय दुईवटा उजुरीगत सिफारिस गरिएको छ ।