भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न ६ जना रिहा « Khabarhub

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न ६ जना रिहा


२१ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


7.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न ६ जना कारागारबाट रिहा भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले तोकेको धरौटी बुझाउने ५ जना र साधारण ताखेरमा छाड्न आदेश दिएका आशिष बुढाथोकी कारागारबाट रिहा भएका हुन् ।

अदालतले पूर्व उपप्रधान एवम् उर्जमन्त्री टोपबहादुरका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र नरेन्द्र केसीसँग १०÷१० लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको थियो । केसी बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव हुन् ।

त्यस्तै अदालतले हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख र रामशरण केसीसँग पनि १५ लाख धरौटी माग गरेको थियो । उनीहरु धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका हुन् ।

भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल भने धरौटी रकम नबुझाएको कारण कारागारमा नै छन् । उनीसँग १५ लाख धरौटी माग गरिएको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले मङ्सिर १५ गते सन्दीप सहितका ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो ।

धरौटी रकम बुझाएका ५ जनालाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपस्थित गराएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अभियुक्तहरूसँग धरौटी लिएर छाड्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०८०, बिहीबार  ६ : ०० बजे

विश्व बैंकको ५२ मिलियन ऋण र ५ मिलियन अनुदान स्वीकार, भारतबाट ६० हजार मेट्रिक टन मल किन्ने

काठमाडौं– सरकारले भारतसँग जी टु जी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक

दुईदिने सार्वजनिक बिदा : पोखराको पर्यटनमा सकारात्मक प्रभाव

गण्डकी– सरकारले शनिबार र आइतबार हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा

राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धन गरिँदै

काठमाडौं– बागमती प्रदेश सरकारले चार राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यापर्यटनको विकास गर्ने

काठमाडौंका सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं– सरकारले आइतबार सरकारी अस्पतालमा बिदा दिने निर्णय गरेसँगै सोमबार

पत्रकारले भिडियो खिचेपछि रिसाए प्रधानमन्त्री, तात्तातै निर्देशनपछि सुरक्षाकर्मीले सञ्चारकर्मीलाई रोके

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय परिसरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई