भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न ६ जना रिहा « Khabarhub

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न ६ जना रिहा


२१ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


7.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न ६ जना कारागारबाट रिहा भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले तोकेको धरौटी बुझाउने ५ जना र साधारण ताखेरमा छाड्न आदेश दिएका आशिष बुढाथोकी कारागारबाट रिहा भएका हुन् ।

अदालतले पूर्व उपप्रधान एवम् उर्जमन्त्री टोपबहादुरका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र नरेन्द्र केसीसँग १०÷१० लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको थियो । केसी बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव हुन् ।

त्यस्तै अदालतले हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख र रामशरण केसीसँग पनि १५ लाख धरौटी माग गरेको थियो । उनीहरु धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका हुन् ।

भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल भने धरौटी रकम नबुझाएको कारण कारागारमा नै छन् । उनीसँग १५ लाख धरौटी माग गरिएको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले मङ्सिर १५ गते सन्दीप सहितका ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो ।

धरौटी रकम बुझाएका ५ जनालाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपस्थित गराएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अभियुक्तहरूसँग धरौटी लिएर छाड्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०८०, बिहीबार  ६ : ०० बजे

सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र