भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न ६ जना रिहा « Khabarhub

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न ६ जना रिहा


२१ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


7.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न ६ जना कारागारबाट रिहा भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले तोकेको धरौटी बुझाउने ५ जना र साधारण ताखेरमा छाड्न आदेश दिएका आशिष बुढाथोकी कारागारबाट रिहा भएका हुन् ।

अदालतले पूर्व उपप्रधान एवम् उर्जमन्त्री टोपबहादुरका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र नरेन्द्र केसीसँग १०÷१० लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको थियो । केसी बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव हुन् ।

त्यस्तै अदालतले हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख र रामशरण केसीसँग पनि १५ लाख धरौटी माग गरेको थियो । उनीहरु धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका हुन् ।

भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल भने धरौटी रकम नबुझाएको कारण कारागारमा नै छन् । उनीसँग १५ लाख धरौटी माग गरिएको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले मङ्सिर १५ गते सन्दीप सहितका ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो ।

धरौटी रकम बुझाएका ५ जनालाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपस्थित गराएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अभियुक्तहरूसँग धरौटी लिएर छाड्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०८०, बिहीबार  ६ : ०० बजे

ब्रिक्स बैठकमा इरान युद्ध र तेल सङ्कटको छायाँ

नयाँ दिल्ली- इरान युद्धका कारण चर्किएको ऊर्जा सङ्कट, अस्थिर तेल

कालो धुवाँ बोकेरै ठडिएको छ पुरानो संसद् भवन, पुनर्निर्माणको छैन टुंगो, भाडासमेत तिर्न बाँकी

काठमाडौं- जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त वीरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी)

२०० करोड मनी लन्ड्रिङ केसमा ट्विस्ट : ज्याकलिन फर्नान्डेजले सरकारी साक्षी बन्ने कदम फिर्ता लिइन्

काठमाडौं – बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डेज फेरि २०० करोड भारतीय रुपैयाँ

कोशी मन्त्रिपरिषद् बैठक : जेठ ६ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको नवौँ तथा बजेट अधिवेशन आगामी जेठ ६

सरकारको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाटै माग्ने प्रतिपक्षीको तयारी

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभामा अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति