भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका योजना माग्ने विकास समितिको निर्णय « Khabarhub

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका योजना माग्ने विकास समितिको निर्णय


२१ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली – कर्णाली प्रदेशसभा, सामाजिक विकास समितिले प्रदेश सरकारसँग भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका योजनाको विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आजको बैठकले योजना माग्नुका साथै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।

भूकम्पपछि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत तथा उद्धारलगायतका समस्या समाधानका लागि गरेका प्रयासको विवरण माग गर्न लागिएको समिति सभापति घनश्याम भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘भूकम्प प्रभावित सुत्केरी, गर्भवती, वृद्धवृद्धा, नवजात शिशु र बालबालिकाले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितका लागि सरकारको भूमिका देखिने गरी काम-कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा शिक्षा, स्वास्थ्यको वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्कसहितको योजना पनि मागिएको छ ।’

बैठकले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता पठाउन समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेका नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, नीतिररणनीति, मापदण्ड सात दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति भण्डारीले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०८०, बिहीबार  ९ : ३० बजे

काठमाडौंमा हेराल्ड कलेजको दीक्षान्त समारोह, ९ सय विद्यार्थी दीक्षित

काठमाडौं- हेराल्ड कलेज काठमाडौंले बुधबार वार्षिक दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गरेको

पोखराविरुद्ध काठमाडौंका शाहब आलमको उत्कृष्ट बलिङ, पूरा गरे सिजनकै पहिलो ह्याट-ट्रिक

काठमाडौं- काठमाडौं गोर्खाजका शाहब आलमले नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल सिजन

मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनका लागि तोकियो २१ वटा मतदान केन्द्र

काठमाडौं– नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनका लागि देशभर २१ वटा मतदान

एमालेमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ, चुनाव गर्दैमा समस्या हुँदैन : विष्णु रिमाल

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव विष्णुप्रसाद रिमालले पार्टीको

धवलागिरिमा एक सय २९ योजना छनोट

म्याग्दी– जिल्लाको धवलागिरि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने एक