भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका योजना माग्ने विकास समितिको निर्णय « Khabarhub

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका योजना माग्ने विकास समितिको निर्णय


२१ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली – कर्णाली प्रदेशसभा, सामाजिक विकास समितिले प्रदेश सरकारसँग भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका योजनाको विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आजको बैठकले योजना माग्नुका साथै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।

भूकम्पपछि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत तथा उद्धारलगायतका समस्या समाधानका लागि गरेका प्रयासको विवरण माग गर्न लागिएको समिति सभापति घनश्याम भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘भूकम्प प्रभावित सुत्केरी, गर्भवती, वृद्धवृद्धा, नवजात शिशु र बालबालिकाले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितका लागि सरकारको भूमिका देखिने गरी काम-कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा शिक्षा, स्वास्थ्यको वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्कसहितको योजना पनि मागिएको छ ।’

बैठकले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता पठाउन समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेका नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, नीतिररणनीति, मापदण्ड सात दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति भण्डारीले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०८०, बिहीबार  ९ : ३० बजे

आरसिबीका लागि विराटको नटआउट विष्फोटक ब्याटिङ २०२ रनको लक्ष्य १५.४ ओभरमै पूरा

काठमाडौँ – रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर (आरसिबी) ले इन्डियन प्रिमियर लिग

पूर्वमन्त्री कांग्रेस नेता दीपक खड्का पक्राउ

काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वमन्त्री

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको दैनिक ‘मापसे र लापसे’ जाँच गर्न हर्क साम्पाङको माग

काठमाडौँ – श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क

सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा

तेह्रथुम– तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका–१ मा पोक्लाबाङ सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय भवन निर्माण

बालेन सरकारको निर्णय : स्नातकसम्म पढ्न नागरिकता नचाहिने

काठमाडौँ – सरकारले शिक्षा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि स्नातक तहसम्मको